Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
कार्यविधि कानून
पुनरावेदक/प्रतिवादी
शशिकान्त तिवारी विरुद्ध विपक्षी/वादीः सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेस
क्याप पिपरा समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार मुद्दाः रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश
बदर गरी मुलुकी ऐन, अ.वं. १९४ बमोजिम सुविधा पाऊँ । ने.का.प. २०७४,
अंक
७, पृष्ठ
११३७, नि.नं. ९८३४ ।
विषय-
रजिष्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरी मुलुकी ऐन, अ।बं।१९४
बमोजिम सुविधा पाऊँ ।
निवेदक - जिल्ला रौतहट
इनरवारी गा।वि।स। वडा नं। ७ घर भई हाल जिल्ला वन कार्यालय, बारा
सिमराअन्तर्गत इलाका वन कार्यालय, रतनपुरीमा सहायक
वन अधिकृत पदमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा
थुनामा रहेको शशिकान्त तिवारी
विरूद्ध
विपक्षी - सशस्त्र प्रहरी
बल सुरक्षा वेस क्याप पिपरासमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार
सर्वोच्च अदालत,
बृहद्
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल
पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर
ज।ब।रा।
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार
कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद
चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद
घिमिरे
मुलुकी ऐन, अ।बं।१९४ नं।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २५(११)
फैसला
मिति(२०७४।०४।३२
निवेदकको माग
दावी
विपक्षीसँगको
उक्त मुद्दामा सुरू कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मलाई हराई आरोपित कसुरमा ६ महिना कैद
र रू।१,१२,१९२।( जरिवाना
हुने गरी सजाय गर्ने फैसला गरेकोमा सो फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत,
बुटवलमा
पुनरावेदन गरेको थिएँ । उच्च अदालत, तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले
समेत उक्त फैसलालाई सदर गर्ने गरी मिति २०७३।९।२९ मा फैसला भएकोमा लागेको कैद ६
महिनाको लागि दिनको रू।२५।( का दरले हुने रू।४५००।( र सुविधा प्रदान गरेबापत थप
लाग्ने दस्तुरसमेत मैले सुरूमा बुझाएको धरौटी रू।६५०००।( बाट लिई र जरिवानाको हकमा
मैले पुनरावेदन गर्दा राखेको रकमलाई नै यथावत् कायम राखी कानूनबमोजिम मुद्दा
दोहोर्याई पाउने निवेदन दर्ता गर्नको लागि मुलुकी ऐन, अ।बं। १९४
बमोजिम सुविधा दिलाई पाउन निवेदन गरेको थिएँ ।
पूर्ण इजलासबाट
निवेदक खुमबहादुर खड्काको निवेदनलगायत यस्ता दोहोर्यार्इ पाउँको निवेदन दर्ता
गर्न सुविधा प्रदान हुँदा पटकपटक सम्मानित अदालतले बोली आएको र अ।बं। १९४ को
तारेखमा रही मुद्दामा सरिक हुन पाउने यो कार्यविधिसरह नै अदालती अभ्यासमा प्रयोग
हुने भएपनि यसभित्र नागरिकले न्याय प्राप्त गर्ने बाटोमा कतैबाट पनि अवरोध नहोस्
भन्ने आशय रहेको छ । यो अभ्यास र कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा हुने गरी सम्मानित
अदालतका सहरजिष्ट्रारज्यूले दोहोर्यार्इ पाउँ निवेदन दर्ता गर्न कारागारमा नै
जानुपर्ने भनी तारेखमा राख्न अस्वीकार गरेको आदेश संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था
एवं न्यायिक अभ्याससमेतको विपरीत रहेकोले बदरयोग्य छ ।
डिलबहादुर
मोक्तानको मुद्दामा निज कैद लागेपछि पक्राउ परी कारागारमा गइसकेपछि अ।बं। १९४ को
सुविधा माग गरिएको तथ्य देखिन्छ । तर म निवेदक आफू जागिरमा नै रहेको र जागिरमा नै
फैसलाको जानकारी गराएपछि सम्मानित अदालतमा तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न
पाउँ भनी मुलुकी ऐन, अ।बं। १९४ को सुविधासहित अदालतमा आफूलाई समर्पण गरी फैसलाको सम्मान
गर्दै फैसलामा चित्त नबुझेको कुरामा इन्साफ पाउन दोहोर्यार्इ पाउन निवेदन गर्न
उपस्थित भएकोमा सम्मानित अदालतले मेरो निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख) को
परिधिमा पर्ने भएमा र मुलुकी ऐन अ।बं। १९४ बमोजिमको मैले धरौट वा जमानत दिएको
अवस्थामा तारेखमा रहने सुविधा पाउनको लागि रोक लगाउन नमिल्ने र अ।बं। १९४ को
सुविधा पुनरावेदन दर्ता गर्दा मात्र लाग्ने सन्दर्भसमेत स।अ। नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) को
विपरीत छ । उक्त नियममा स्पष्टरूपमा निवेदन पनि धरौटी वा जमानत दिएको निस्सा पेस
भएमा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । शरीर फैसलामा त्रुटि देखाई निवेदन लिएर आउने
व्यक्तिको हकमा सम्मानित अदालत सह रजिष्ट्रारज्यूले स।अ। नियमावली २०४९ को नियम २५(११)
लागू गर्नुपर्नेमा मातहत अड्डाले प्रयोग गर्ने जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ८०(क)
देखाई मलाई कारागार पठाउन मिल्ने होइन । फेरी उक्त जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को
नियम ८०(क) मा पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा
आदेश दिएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने सोही नियममा व्यवस्था रहेको छ ।
मैले आफूलाई
कानूनबमोजिम अदालतसमक्ष समर्पण गरेपछि कारागारमा नै गएपछि मात्र समर्पण भएको
मान्ने भन्ने व्याख्या हुन सक्ने होइन । कानूनी त्रुटि र सिद्धान्तको प्रयोगमा
त्रुटि भएको कुरा जस्ता केही सीमित आधारहरूमा दोहोर्यार्इ पाउँको निवेदन दिन
सकिने र त्यस्ता निवेदन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क)(ख)
एवं स।अ। नियमावली, २०४९ को नियम २५(११) कानूनी मान्यता प्रदान गरेकोमा निवेदकले
कानूनी त्रुटि देखाई निवेदन गरेकोमा सो कुराको सन्दर्भ हेर्नको लागिसमेत सुनुवाइको
अवसर दिनुपर्नेमा निवेदन साथ अ।बं। १९४ बमोजिम सुविधा पाउन धरौटी बुझाएको
निस्सासमेत साथ राख्दासमेत तारेखमा नराखी फैसला कार्यान्वयन गरेको कार्य
अन्यायपूर्ण रहेकोले सहरजिष्ट्रारज्यूबाट भएको आदेश बदरयोग्य छ ।
अतः सह
रजिष्ट्रारज्यूबाट मिति २०७४।४।२ मा मलाई लागेको कैदबापत कानूनबमोजिम धरौटी दिई
दोहोर्यार्इ पाउँ निवेदन दर्ता गरी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि
दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी कारागारमा पठाउने गरेको आदेश बदर गरी मागबमोजिम
तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नको लागि थुनामुक्त हुने आदेश जो गर्नुपर्ने
गरी निवेदकलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी सम्मानित अदालतका
रजिष्ट्रारज्यूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न
पाउ ।
सिद्धान्त
फौजदारी
विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कुनै पनि अभियुक्तलाई उसको अभियोग
प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेर हरेक
व्यक्तिलाई स्वतन्त्र राखेर उसको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने
धारणा विकास भएको हो । कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिले थुनामा नरहेर
जसरी आफ्नो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने उचित अवसर प्राप्त गर्दछ सो थुनामा रहेर
प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फौजदारी अपराधमा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा धरौट तथा
जमानतको अनुमतिलाई सामान्य नियम (General
Rule) र
थुनामा राख्ने अवस्थालाई अपवाद (Exception) मान्नुपर्दछ
भन्ने अवधारणा आधुनिक फौजदारी विधिशास्त्रले मूलभूत मान्यताको रूपमा अंगिकार गरेको
पाइने ।
सुरू तहबाट
कैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएको भएपनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा नै प्रभाव पर्ने
कैद जस्तो गम्भीर सजाय पुनरावेदन तहबाट जाँच भएर अन्तिम नभई कार्यान्वयन गर्नु
हुँदैन भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको देखिने । अ।बं। १९४ नं। को व्यवस्थाअनुसार तल्लो
तहको अदालतबाट भएको सजायबमोजिम आफूलाई समर्पण गरेपश्चात् मात्र आफूलाई चित्त
नबुझेको कुरामा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउन मिल्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था तल्लो
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राखिनेसम्म हो । फैसलाअनुसार आफूलाई
समर्पण नगरी वा अदालतमा उपस्थित नै नभई यो सुविधा उपलब्ध नहुने ।
अदालतले ऐन
कानूनमा उल्लेख भएको कुनै व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफाको समग्र
प्रावधानलार्इ नहेरी केबल त्यसभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा
शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या गर्ने हो भने त्यस कानूनको अपव्याख्या हुन जाने भई
विधायिकी मनसाय पराजित हुने ।
अ।बं। १९४ को
देहाय दफा १ र २ मा उल्लेख भएको “पुनरावेदन गर्ने म्यादसम्मलार्इ” र “पुनरावेदन दर्ता
भएकोमा किनारा नभएसम्मलार्इ” भन्ने शब्दावलीको आधारमा मात्र केबल पुनरावेदन पत्रलार्इ मात्र सीमित गरेको हो भनी सोही दफाको देहाय दफा ४ र ५ को अवस्थाबाहेकका धरौट वा जमानी लिनु पर्ने प्रकृतिका दोहोर्यार्इ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त मुद्दा र
पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनका मुद्दालार्इ बाहेक गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
उक्त अ।बं।१९४ नं। को समग्र वनावटले स्पष्टतस् दोहोर्यार्इ पाउँ जस्ता निस्सा
प्रदान भएमा पुनरावेदनको रोहमा हेरिने प्रकृतिको निवेदनमा धरौट जमानत लिन नमिल्ने
भनी रोक लगाएको देखिँदैन । अ।बं।१९४ नं। को व्यवस्था मुद्दाको प्रक्रियामा के
कस्तो अवस्थामा धरौट जमानी लिने भन्ने जमानी ९दबष्०ि सँग सम्बन्धित दफा देखिएकोले
जमानीको सिद्धान्त र अ।बं।१९४ को भावनाविपरीत पुनरावेदनमा मात्र धरौट वा जमानी
स्वीकार गर्ने भन्न मिल्ने नहुने ।
विधायिकाले
कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दाको पक्षलाई कुनै कानूनी सुविधा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा
अदालतले त्यस्तो सुविधालाई वाक्य र वाक्यांशको अपव्याख्या गरी सीमित गर्न मिल्ने
हुँदैन । यो कानून व्याख्याको सामान्य नियम पनि भएकाले अदालतले एउटा पदावलीलाई
आधार मानी कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु मनासिब हुँदैन ।
दोहोर्यार्इ
पाउने निवेदनमा मुद्दाका पक्षहरूलाई सहज रूपको पुनरावेदकीय अधिकार (Substantive Right of Appeal) नभई एक किसिमको
सुविधा (Privilege) दिएको हुन्छ ।
यस अर्थमा दोहोर्याई पाउँ भन्ने विषयमा पुनरावेदकीय अधिकार जस्तो मुद्दाका
पक्षहरूको निहीत अधिकार (Privilege)
र
कानूनी अधिकार (Statutory
Right) स्वरूपको
हुँदैन । तर त्यस्तो निवेदन पनि मुद्दाकै रूपमा अदालतमा दायर गरिने र त्यस्ता
निवेदन पनि न्यायिक मन प्रयोग गरी न्यायिक मूल्य र मान्यताबमोजिम निरूपण हुनुपर्ने
भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन नसक्ने ।
मुलुकी ऐन,
अ।बं।
१९४ नं। को सुविधा प्रदान गर्दा सो नं। ले निषेध गरेको सर्तका अतिरिक्त फैसला
अन्तिम हुँदा निजले फैसलाको अवज्ञा गर्ने सम्भावना भए नभएको, समाजमा पुनः
अपराध गर्ने सम्भावना भए नभएको एवम् प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भए नभएको
जस्ता अवस्थालाई सूक्ष्मरूपमा हेरिनु पर्दछ । तर तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान
गरी आफूलाई अदालतसमक्ष समर्पण गरी मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनको
रोहमा यस अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अदालतको आदर गरेको नै मान्नु पर्दछ । यस्तो
अवस्थाको व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म अ।बं। १९४ नं। बमोजिमको
सुविधा प्रदान गर्दा नै वास्तविक अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य पूरा
भएको मानिने ।
उपचारको बाटोमा
हिँडेको व्यक्तिलाई उपचारको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै उपचार विहीन बनाउनु
उपयुक्त हुँदैन । मुद्दाको कारणबाट सबै मुद्दामा परेका निवेदनलाई पनि मुद्दाकै
रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अ।बं। १९४ नं। को पुनरावेदन भन्ने प्राविधिक शब्दावलीको
आधारमा न्यायको उपचारको मार्ग बन्द गर्न एवम् न्यायबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
व्यक्तिवादी
फौजदारी मुद्दामा सुरू अदालतको फैसलाले ठहराएको जरिवाना बुझाएको वा सोबापतमा जेथा
जमानत राखेको निस्सा अनिवार्यरूपमा पेस गरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन वा सोसरहको
उजुरी लाग्न सक्ने भएकोले फैसलाले जरिवाना लागेको व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि अ।बं।
१९४ नं। को सुविधा आकर्षित हुने ।
अ।बं। ११८ नं।
मा के कस्ता मुद्दामा पुर्पक्षलाई थुनामा बस्नु पर्ने र कस्तोमा नपर्ने भन्ने कुरा
उल्लेख गरिए पनि अ।बं। १९४ नं। को सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सो ११८ नं। ले
गरेको वर्गीकरणलाई मात्र आधार नलिई सोही १९४ नं। को देहाय ४ र ५ लाई समेत आधार
लिइने हुँदा सो सम्बन्धमा पनि कुनै द्बिविधा भएको पाइँदैन । तर अ।बं। १९४ नं।
देहाय १ र २ मा प्रयुक्त पुर्पक्षलाई थुनामा नबसेको भएमा भन्ने शब्दावलीलाई गणितीय
सुत्र मानी अ।बं। १९४ नं। सुविधा प्रदान नगर्ने आधारको रूपमा ग्रहण गर्न
विवेकसम्मत् एवम् मनासिब नहुने ।
पुर्पक्षलाई
थुनामा नबसेको भएमा भन्ने एक मात्र आधारलाई निरपेक्षरूपमा लागू गर्ने हो भने
पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको व्यक्तिलाई सुरू तहको फैसलाले सफाई दिएको तर उच्च
अदालतले सो फैसला उल्टी गरी न्यून मात्रामा कैद सजाय गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा
पुनरावेदन गर्नु पर्दा धरौट वा जमानतको सुविधा प्राप्त नगरी थुनामा रहेरै
पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ।
फैसला
माथि उल्लेख भएको अ।बं। १९४ नं। को व्यवस्था तथा
सो व्यवस्थाको विवेचना, सोही नं। ले के कस्तो मुद्दामा सुविधा प्राप्त हुने र के कस्तो
अवस्थामा नहुने भन्ने सम्बन्धमा गरिएको स्पष्ट वर्गीकरण एवम् माथि उल्लिखित यस
अदालतको पूर्ण इजलासबाट ने।का।प। २०५६, अंक १० नि।नं। ६७९१ एवम् ने।का।प। २०६९
अंक १० नि।नं। ८८९४ नं। मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूले नै न्यायको मार्गलाई
प्रशस्त गरेको तर यस अदालतबाट ने।का।प। २०७३ अंक ६, असोज नि।नं।
९६०९ मा प्रतिपादित र ०७३(RE
(०१९५
को निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्तले न्यायको मार्गलाई संकुचन गरेको हुँदा न्यायको
मार्गलाई संकुचन गर्ने उक्त सिद्धान्तहरूलाई आजैको मितिबाट अमान्य (Overruled) घोषित गरिदिएको
छ । यसर्थ यस अदालतका सहरजिष्ट्रारको मिति २०७४।४।२ को आदेशमा लिइएका आधार र
सिद्धान्तहरूले मान्यता नपाउने भई उक्त सिद्धान्तहरूका आधारमा भएको सहरजिष्ट्रारको
उक्त आदेश बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदकको दर्ता भएको निवेदनमा अ।बं। १९४ नं। को
सुविधा प्रदान गरी कानूनबमोजिम गर्नू ।
३८। अब आइन्दा
अ।बं। १९४ नं। को सुविधाको माग गरी परेका निवेदनमा यस मुद्दामा प्रतिपादित
सिद्धान्तअनुसार देहायबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारमा नाममा
देहायको निर्देशनसमेत जारी गरिदिएको छ ।
१। तल्लो अदालत,
निकाय
वा पदाधिकारीले कैद सजाय हुने ठहर गरेको फैसलाउपर यस अदालतमा परेको पुनरावेदन,
मुद्दा
दोहोर्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्राप्त गरेको मुद्दा
वा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनसाथ अ।बं। १९४ नं। को सुविधा माग भएको अवस्थामा
उक्त नं। ले निषेध गरेको अवस्था र मुद्दाबाहेकका अवस्थामा कानूनबमोजिम अ।बं। १९४
नं। को सुविधा प्रदान गर्नू ।
२। सुरूमा
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको मुद्दामा तल्लो अदालतले प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर
भएकोमा उच्च अदालतले त्यस्तो फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई कैद सजाय गरेको
मुद्दामा अ।बं। १९४ नं। को देहाय ३ बमोजिम पुनः धरौट जमानत माग गरी अ।बं। १९४ नं।
बमोजिम सुविधा दिनू ।
३। नेपाल सरकार
वादी भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू बाहेकका अ।बं। ११८ नं। बमोजिम
आदेश भएका मुद्दाहरूमा तल्लो अदालतले कैद वा जरिवाना गरेको अवस्थामा अ।बं। १९४ को
देहाय १, २ र
३ बमोजिम सुविधा दिनबाट इन्कार नगर्नु र व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा अ।बं।
१९३क नं। बमोजिम गर्न भनी सबै अदालतहरूलाई परिपत्र गर्नू ।
४। फौजदारी
मुद्दामा बेरीतपूर्वक म्याद तामेल भएको कारण पक्षको प्रतिनिधित्व हुन नसकी वा
प्राकृतिक न्यायको विपरीत फैसला भएको र त्यस्तो मुद्दामा कैदको सजाय भई सो फैसला
अन्तिम भएको अवस्थामा त्यस्तो पक्षले उक्त फैसलालाई चुनौती दिई अदालतमा रिट निवेदन
दिई अ।बं। १९४ नं। को सुविधा माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो रिट निवेदनमा समेत
उपर्युक्तानुसारको अवस्था रहेको देखिए कानूनबमोजिम अ।बं। १९४ नं। को सुविधा प्रदान
गर्नू ।
No comments:
Post a Comment