Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि
निर्धारित नजीरहरूः
कार्यविधि
कानून
निवेदक – कृष्णमाया डंगोल विरुद्ध ज्ञानबहादुर प्रजापति समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७५, अंक १२, पृष्ठ २२६५, नि.नं. १०१५६ ।
विषय – उत्प्रेषण ।
निवेदक - काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं
महानगरपालिका वडा नं।५ हाँडीगाउँ बस्ने ज्ञानबहादुर प्रजापतिको नातिनी, किरण प्रजापतिकी छोरी
वर्ष १३ की निशा प्रजापतिको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत ऐ।को बुहारी, ऐ।को श्रीमती ऐ।ऐ।
बस्ने कृष्णमाया डंगोल
विरूद्ध
विपक्षी स् ऐ।ऐ। वडा नं। ५ रूद्रमती मार्ग घर नं। ३८९८र२७ बस्ने पारसिं
प्रजापतिको नाति, बेखानारायण प्रजापतिको छोरा ज्ञानबहादुर प्रजापतिसमेत
सर्वोच्च
अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश
श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश
श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति २०७५।१०।२९
निवेदकको
माग दावी
विपक्षी
पति सासू ससुरासमेतले मलाई घोर अन्याय गर्नुभएको हुँदा विपक्षी पति, सासू, ससुरा देवरको
विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन तथा मानाचामल मुद्दा मिति २०७४।१।१७
दायर गरेकी थिएँ । अंश मुद्दामा विपक्षी सासू, ससुरा तथा पति, देवरको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र लगाउँदाको स्थितिमा
विपक्षी सासू ससुरासमेतबाट हाम्रा पति पिता किरण प्रजापति मिति २०७३।८।१३ मा
र।नं।८८४ को अंश भरपाइको लिखतबाट छुट्टी भिन्न भएको भनी प्रतिउत्तरपत्र लगाउनु
भएको हुँदा सो कुराको जानकारी हुने बित्तिकै मेरोतर्फबाट उक्त अंश भरपाइको लिखतको
नक्कल मिति २०७४।३।७ मा सारी हाम्रो अंश हक मार्ने किसिमबाट असमान अंश भएको अंश
भरपाइको लिखत बदर तथा जालसाजी मुद्दा मिति २०७४।३।१३ मा दायर गरेकी थिएँ ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको प्रतिउत्तरपत्रमा मेरो मानमर्दन गर्ने किसिमबाट जवाफ लगाउनु
भएको हुँदा विपक्षीहरूको विरूद्धमा मिति २०७४।४।११ मा गाली बेइज्जति मुद्दासमेत
दायर गरेकी थिएँ । यसरी मेरो तर्फबाट दायर गरेका सम्पूर्ण ५ थान मुद्दाहरू एकै
लगाउमा भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए । लगाउका
मुद्दामध्येको मूल अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।२३ मा आदेश
हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी तथा सबै
प्रतिवादीहरूबाट तायदाती माग्ने आदेश भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट
तायदाती माग्ने आदेशउपरमा विपक्षीको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा १७ नं। को निवेदन
गर्नुभएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१।२३ को
तायदाती माग्ने आदेश बदर गरी अब उक्त अंश भरपाइ लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाको
टुङ्गो लगाई तत्पश्चात् मात्र जे जो गर्नुपर्छ पुनः आदेश गर्नुहोला भनी मिति
२०७५।२।१७ मा आदेश भएको रहेछ । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा मेरो नेपालको संविधानको
धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक, धारा २० ले प्रदान गरेको न्यायसम्बन्धी हक, धारा २५ ले प्रदान गरेको सम्पत्तिको हकबाट समेत
वञ्चित भएकी हुँदा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।२।१७ को आदेश बदर गर्न न्याय
प्रशासन ऐन, २०७३
को दफा १५ बमोजिम अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटोसमेत नभएको र हाम्रो संविधान
प्रदत्त हकमा समेत आघात पुर्याएको हुँदा ती हकहरू प्रचलन गराई माग्न मलाई नेपालको
संविधानको धारा ४६ र धारा १३३९२० ले संवैधानिक उपचारको हक प्रदत्त गरेको हुँदा यस
अदालतको शरणमा आएकी छु । अतःउच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेशलगायत
मलाई असर पार्ने ती आदेशसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आदेश कारबाहीहरू उत्प्रेषणको
आदेशद्वारा बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अंश मुद्दालगायतका लगाउका
मुद्दाहरू एकैसाथ राखी मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भन्नेसमेत बेहोराको
परमादेशलगायत जे जो आदेश गर्नुपर्ने हो गरी हक प्रचलन गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिट
निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको आदेशको
कार्यान्वयन नगर्नु र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अंश मुद्दामा मिति २०७१।१।२३ मा
भएको आदेशअनुसार लगाउका सबै मुद्दामा एकैसाथ राखी निरन्तर रूपमा काम कारबाही अगाडि
बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९
अनुसार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ
सिद्धान्त
पुनरावेदन
सुन्ने अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ।बं। १७ नं। बमोजिमको निवेदनमा आदेश हुँदा सो आदेशले तलको अदालतमा
चलिरहेको मुद्दामा के कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सचेत रही आदेश गर्नु पर्ने ।
अ।बं।
१७ नं। को निवेदनको रोहमा हुने आदेशबाट कुनै पक्षको हक स्थापित हुने नभई तल्लो
अदालतमा मुद्दाको कारबाही हुँदा म्याद नाघेको वा रीत बेरीतसम्म हेरिने हो । यस
प्रकृतिको सीमित अधिकार अ।बं। १७ नं। बमोजिमको निवेदनमा रहने हुनाले तल्लो अदालतमा
विचाराधीन रहेको मुद्दामा अदालतसँग भएको न्यायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने
उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवधारणा नहुने ।
फैसला
मुद्दाको
तथ्य हेर्दा अंश तथा माना चामललगायतका मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि प्रतिवादीहरूको
प्रतिउत्तरपत्रमा यी निवेदकका पति पिता आफ्ना बुबा आमाबाट अंश भरपाइ गरी छुट्टिई
भिन्न हुँदा आफूहरूको अंश हक मार्ने गरी घटी अंश लिएको भनी अंश भरपाइ लिखतउपर
चुनौती दिएको देखिन्छ । सो अंश भरपाइ कायम हुने नहुने भनी अन्तिम फैसला हुँदा
निर्क्यौल हुने र सोही आधारमा अंश मुद्दामा अंशियार संख्या कायम हुने नै हुँदा अंश
मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गरी सबै मुद्दाहरू एकसाथ राखी कारबाही अगाडि
बढाउँदा सबै मुद्दाको किनारा एकसाथ हुन गई समयमै न्याय निरूपण हुन जाने देखिन्छ ।
यस अवस्थामा प्रतिवादीहरू सबैबाट तायदाती फाँटवारी माग्ने आदेश हुँदा समग्र
अंशियारको स्थिति र जग्गा जमिनको स्थिति हेरी न्याय गर्ने जिल्ला अदालतका
न्यायाधीशले निर्णय गर्न सहज हुने हुन्छ । जिल्ला अदालतको सो अधिकारमा पुनरावेदन
सुन्ने अदालतबाट सो कार्यमा रोक लगाउँदा स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा अनुचित
हस्तक्षेप हुन जाने अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा
चलिरहेको अंश मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी माग हुँदैमा अंश मुद्दामा
असर पर्ने अवस्था हुन्छ नै भन्ने पनि हुँदैन । सुरू जिल्ला अदालतले तायदाती
फाँटवारी माग गरेको आदेश बदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा भएको
आदेश मुलुकी ऐन, अ।बं।
१७ नं। को उद्देश्य, मर्म एवं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत देखिएकाले कायम रहन सक्ने
देखिएन ।
विवेचित
आधार प्रमाणबाट अंश भरपाइ बदर, जालसाजीसमेतका मुद्दाहरू एकसाथ फैसला हुन सक्ने र मुद्दा अन्त्य गरेर
मात्र अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारीलगायतका कारबाही सुरू गरिनु पर्दछ भन्ने कुरा
न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नदेखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।२।१७ मा
भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी दिएको छ । अब अंश भरपाइ लिखत बदर, जालसाजीसमेतका लगाउका
मुद्दाहरू एकसाथ राखी मुद्दाको नियमित प्रक्रिया अगाडि बढाई अविलम्ब मुद्दा टुङ्गो
लगाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत
निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
No comments:
Post a Comment