मानव अधिकार

 मानव अधिकार

जन्मदेखि मृत्युसम्म संसारका प्रत्येक व्यक्तिले उपभोग गर्ने आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रता हो मानव अधिकार भनेको । तपाईं कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईं केमा विश्वास गर्नुहुन्छ वा तपाईं आफ्नो जीवन कसरी बिताउनु हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिई यी अधिकारहरु लागू हुन्छन्

मानव अधिकार समानता र निष्पक्षतासँग सम्बन्धित सिद्धान्तहरूको समुह हो। तिनीहरूले हाम्रो जीवनको पद्धती छनौट गर्न र मानवको रूपमा आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्राप्त गर्नुपर्ने स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिन्छ।  

प्राकृतिक, नैसर्गिक, संवैधानिक र कानूनी अधिकारको एकिकृत स्वरुप मानव अधिकार हो । प्रत्येक व्यक्तिको मानवताको रक्षा र संरक्षण गर्न मानव अधिकार आवश्यक हुन्छ जसबाट प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानजनक जीवन बाँच्न सक्छ र योग्य जीवन बिताउन सक्छ।

आजको दिनमा हामी जति मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाईरहेका छौ त्यो ईतिहासमा त्यती सरल थिएन । मानव अधिकारको पहिलो दस्तावेज म्याग्नाकार्टा पुर्व अर्थात सन् १२१५ भन्दा अगाडि वेलायतमा तत्कालिन राजाबाट धार्मिक मामिलामा भएको हस्तक्षेप र स्वेच्छाकारी रुपमा कर संकलन हुन्थ्यो । जसबाट जनता कुद्ध्र भए परिमाण त म्याग्नाकार्टा मार्फत रिट, शक्ति पृथकीकरण, स्वेच्छाकारीतामा नियन्त्रण नागरिक स्वतन्त्रता आदि अधिकारको सृजना भयो ।  

आज भन्दा ८०० बर्ष पहिले नै म्याग्नाकार्टामा संसदिय सर्वोच्चता, संसदको मातहतमा सेना, देश निकाला विरुद्धको हक, स्वतन्त्रताको हक, कानूनमा तोकिए बमोजिम मात्र सजाय हुने व्यवस्था, मृत्युदण्ड नदिईने, न्यायमा छरितोपन, व्यक्तिगत सम्पत्तीको सुरक्षा आदिको व्यवस्था भएको थियो । 

यस अर्थमा म्याग्नाकार्टालाई मानव अधिकारको जननी दस्तावेजको रुपमा लिन सकिन्छ ।

विभिन्न समयमा भएको परिर्वतन र व्यवस्थाहरुबाट प्राप्त भएको अधिकारहरुलाई मानव अधिकारलाई ३ पुस्तामा विभाजन गर्ने कार्य कारल वासाकले गरेता पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पहिलो र दोस्रो पुस्ताका अधिकारहरूलाई सूचीबद्ध गरेको पाइन्छ । यो मानव अधिकारको पुस्तालाई स्वतन्त्रता, समता र सहभागिता वा समुहिकताका अधिकारको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । आर्को तर्फ मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता नागरिक र राजनीतिक अधिकार हो भने दोस्रो पुस्तामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र तेस्रो पुस्ता सामूहिक र एकतावादी अधिकार हो ।

मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता

मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको सुरुवात १७ औं सताब्दी तिर भएको थियो ।

यो अधिकारको पुस्ता मुख्यत मानविय स्वतन्त्रता संग सम्वन्धित छ । मानिसलाई बाच्नलाई आवश्यक पर्ने न्युनतम अधिकारहरु यसका बिषय बस्तु हुन । यस्ता अधिकारहरु कानूनी रुपमा भन्दा पनि प्राकृतिक रुपमा बढि प्राप्त हुन्छ ।

यो नकारात्मक अधिकारको समुह पनि हो । जसको सिधा अर्थ यस्ता अधिकारहरूको प्रचलनमा बाधा नपर्ने कुराको सुनिश्चिता गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बनाउछ। यसले राज्यको काम कारवाहीको सिमालाई पनि प्रभाव पार्दछ । व्यवस्थापिकाले पनि यसको सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कानून निमार्ण गर्न सक्दैन  । यस्ता अधिकार अहरणीय एव नैसर्गिक प्रकृतीका हुन्छन । यी अधिकारहरु माथिको हस्तक्षेप अन्तराष्ट्रिय कानूनका बिषय हुन्छ । अर्थात यस्ता अधिकारहरु माथिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुदैन  । यस्ता अधिकारको परिणाम व्यक्तिको लागि एकातर्फ सम्मान, स्वतन्त्रता आदि हुन भने अर्को तर्फ कानूनी शासन, न्यायपूर्ण तथा भय रहित राज्य हो ।

पहिलो पुस्ताको अधिकारलाई नागरिक र राजनैतिक अधिकार गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको पाईन्छ।

नागरिक अधिकारहरुमा बाच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, अभिव्यक्तिको वा  विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार, व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, पेशा गर्न पाउने अधिकार, सम्पत्तीको अधिकार आदि पर्दछन भने राजनैतिक अधिकारमा मत हाल्न पाउने अधिकार, लोकतान्त्रीक प्रणालीमा भाग लिन पाउने अधिकार, सार्वजनिक सेवाको अधिकार, सरकारको छनौट तथा तथा आलोचना गर्ने अधिकार आदि पर्दछन ।

पहिलो पुस्ताको मानव अधिकारलाई कहिलेकाहीँ नीलो अधिकार पनि भनिन्छ जसको सम्वन्ध स्वतन्त्रता र राजनीतिक जीवनमा सहभागितासँग रहेको हुन्छ ।पहिलो पुस्ताको अधिकारको प्रतिफल न्याय पुर्ण र प्रजातान्त्रिक समाजको विकास हुन्छ । यस्ता अधिकारले व्यत्तित्व विकास गराउने, सिमित सरकार र कानूनी शासनको अवस्था सृजना गराउछ । 

तथापी कतिपय विद्धानहरुले भने यस्ता अधिकारले पुजिबादी समाजको विकास गर्ने, सरकारको क्षमतामा ह्रास ल्याउने र आधारभुत आवश्यकताको अभावमा अधिकारहरु उपयोगिता हिन हुने भनि आलोचना पनि गर्ने गरेको पाईन्छ ।

मानव अधिकारको दोस्रो पुस्ता

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात वा १९ औं तथा २० औ सताब्दीमा विकास भएको समानता संग बढि सम्बन्धित अधिकारहरुको श्रृखतालाई मानवअधिकारको दोस्रो पुस्ताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

यी अधिकारहरुलाई  सामाजिक न्याय, सार्वजनिक अधिकार र आर्थिक अधिकारको रुपमा पनि बुझिन्छ र हाल यसलाई सामाजिक वा आर्थिक अधिकार पनि भनिन्छ ।  सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, लैङ्गिक रुपमा पछाडि परेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान गरेर राज्यमा समावेशी सहभागीता र अग्रभागमा उपस्थित गराउने सकारात्मक अधिकारको रुपमा यस पुस्ताको मानव अधिकारलाई लिईन्छ । जसको अर्थ  यस्ता अधिकारहरू वास्तवमा पूरा भएको सुनिश्चिता गर्नु सरकारहरूको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ जसको सिधा अर्थ  अधिकारहरुलाई सम्मान, संरक्षण, प्रवर्द्धन र पूरा गर्ने दायित्व सरकारमा निहित रहन्छ ।

यो नागरिक र राजनीतिक अधिकारको पहिलो पुस्ताको विपरीत हो। फलस्वरूप दोस्रो पुस्ताले नकारात्मक (स्वतन्त्रता) सर्तहरूको सट्टा सकारात्मक (अधिकार) मा मानवअधिकारको कल्पना गर्दछ, जहा उत्पादन र वितरणमा न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यको अनुपस्थितिभन्दा बढी हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। 

दोस्रो पुस्ता अधिकारहरू व्यक्ति वा समूहलाई मानवको रूपमा पूर्ण सक्षमता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सामाजिक प्रावधान वा सेवाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्। यसमा आवास, स्वास्थ्य, पर्याप्त ज्याला, रोजगारी, खाना, शिक्षा तथा शोषण विरुद्धको अधिकारहरु समावेश हुन्छन। 

यी अधिकारका हरु समाजबादी विचारधारावाट प्रभावित भएको पाईन्छ जसले राज्यको सवै क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत गर्दछ । यी अधिकारहरु समाजिक न्यायका बिषयहरु जुन  अधिकारको प्रचलनले प्रथम पुस्ताको अधिकारका प्रचलनको लागि आधार समेत प्रदान गर्दछ । 

आर्को तर्फ दोस्रो पुस्ताको अधिकारको लागि सरकारको हस्तक्षेपको भुमिका रहन्छ जसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्ने, पितृसत्ता र अधिनायकतावादलाई बढवा दिने, वहुलवाद माथि खतराका हुनुका साथै समाजको कुनै एउटा वर्ग असन्तुष्ट हुने अवस्था पनि सृजना हुन्छ ।

मानव अधिकारको तेस्रो पुस्ता

सामुहिक, भ्रातृत्व, एकता संग सम्बन्धित अधिकारहरु मानव अधिकारको तेस्रो पुस्ताको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । २० औं सदाब्दीबाट सुरु भएको तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरुले सामान्य रूपमा समावेश गरिएका अधिकारहरू जस्तै विकास, शान्ति, स्वच्छ वातावरण, मानवजातिको साझा सम्पदाको प्रयोगमा  साझेदारी गर्ने, सञ्चार र मानवीय सहायता सम्बन्धी अधिकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

तेस्रो पुस्ताको अधिकारहरुमा सास्कृतिक अधिकार, भाषा सम्बन्धी अधिकार, अल्पसङ्खयकहरुको रीति रिवाज तथा परम्पराको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी अधिकार, स्वच्छ पानि, हावा, वातावरणको अधिकार आदि पर्दछन् ।

यस्ता अधिकारहरूले नागरिक भन्दा बाहिर समाज संग सम्बन्ध राख्न  जान्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका धेरै दस्तावेजहरूमा अभिलेख गरिएको पाईन्छ ।  आर्को अर्थमा यस्ता अधिकारहरू सकारात्मक र सामूहिक हुन्छन् र यो राष्ट्र वा राज्यको भन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय दायित्वको रुपमा रहन्छ ।

तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरु बहुसास्कृतिक बहुलवादमा आधारित हुन्छन् । बातावरण, संस्कार रीति रिवाज र भविष्य प्रति सजग हुन्छ । सामुहिक हित तथा फाईदामा केन्द्रीत रहन्छ तथापी यस्ता अधिकारहरु मार्फत खण्डीकरण, आत्मनिर्णयको अधिकारको माग हुन सक्छन । आर्कोे तर्फ तर्कहिन एवं अन्याय पुर्ण सस्कारको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा ह्रास ल्याउछ । राज्यले लिनु पर्ने तिवृ गतिको आर्थिक वृद्धिमा बातावरणीय अधिकारले अवरोध ल्याउछ जसको कारण गरिवी, भोकमारी हटाउन भन्दा पनि बातावराण जोगाउन तर्फ बढि लाग्नु पर्ने अवस्था आउछ । 

नेपालको सन्दर्भमा मानव अधिकारका बिषयहरुलाई संविधानको भाग तिनमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसरी मौलिक हकमा व्यवस्था भएका मानव अधिकारहरुलाई तिनका प्रकृतीको आधारमा पुस्ताका रुपमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ । मानव अधिकारको पुस्ता अनुसार विभाजन गर्दा पहिलो पुस्तामा सामान्यतया देहायका मौलिक हकहरु पर्दछन् ।

सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक,

स्वतन्त्रताको हक,

न्याय सम्बन्धी हक

अपराध पीडितको हक

यातना विरुद्धको हक

निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक

छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

सम्पत्तिको हक

सूचनाको हक

गोपनीयताको हक

शोषण विरुद्धको हक

संवैधानिक उपचारको हक आदि

त्यसै गरी दोस्रो पुस्तामा सामान्यतया देहाय बमोजिमको हकहरु पर्दछन 

समानताको हक,

सञ्चारको हक

शिक्षा सम्बन्धी हक

शोषण विरुद्धको हक

छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

शोषण विरुद्धको हक

स्वच्छ वातावरणको हक

भाषा तथा सस्कृतिको हक

रोजगारीको हक

श्रमको हक

स्वास्थ्य सम्बन्धी हक

खाद्य सम्बन्धी हक

आवासको हक

महिलाको हक

बालबालिकाको हक

दलितको हक

त्यसै गरी तेस्रो पुस्तामा सामान्यतया देहाय बमोजिमको हकहरु पर्दछन 

जेष्ठ नागरिकको हक

महिलाको हक

बालबालिकाको हक

सामाजिक न्यायको हक

सामाजिक सूरक्षाको हक

उपभोक्ताको हक

देश निकाला विरुद्धको हक