Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
कार्यविधि कानून
निवेदक-यज्ञप्रसाद
सुवेदीको छोरी सान्त्वना सुवेदीसमेत विरुद्ध शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार,
काठमाडौंसमेत
मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश, ने.का.प. २०७५,
अंक
९, पृष्ठ
१७६६, नि.नं. १०१०२ ।
विषय-उत्प्रेषण र परमादेश
निवेदक - दोलखा जिल्ला,
भिमेश्वर
न।पा। वडा नं।११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा
न।पा। वडा नं।११, काँडाघारी बस्ने यज्ञप्रसाद सुवेदीको छोरी
सान्त्वना सुवेदीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी - सहरी विकास
मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सर्वोच्च अदालत,
संयुक्त
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद
खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन
भट्टराई
सम्बद्ध कानून
नेपालको संविधान
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
नगर विकास ऐन, २०४५
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण
ऐन, २०४५
फैसला मिति-२०७५।४।१६
निवेदकको माग दावी
हामी
निवेदकहरूको संयुक्त नाममा मोठ दर्ता स्रेस्ता कायम भएको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं
महानगरपालिका वडा नं।४ कित्ता नं।१७६ को क्षे।फ।०(२(०(० जग्गामा कुनै सार्वजनिक
जग्गा नघुसेको, जि।एल।डि। को बाटोसमेत नभएको र नापी नक्सामा कुनै बाटो जनिएको
अवस्थासमेत छैन । हामी टोल छरछिमेकका व्यक्तिहरू मिली ४र४ फिट जग्गा छोडी बाटोको
रूपमा प्रयोग गरी आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै विपक्षी काठमाडौं
महानगरपालिका वडा नं।४ को कार्यालयले हामीहरूको जग्गासमेत पर्ने गरी बाटो विस्तार
गर्ने भनी कानूनको विधि प्रक्रियासमेत मिचेर जबरजस्ती हाम्रो जग्गासमेत पर्ने गरी
बाटो बिस्तार गर्न खोजिएको छ । हाम्रो दुई आना जग्गा मात्र भएको हुँदा जबरजस्ती
नगर्नुहोस् भनी अनुरोध गर्दासमेत हामीहरूको कुरा सुनिएको छैन । जबरजस्ती हाम्रो
सम्पत्ति (जग्गा) कब्जा गरी बाटो बनाउन लागिएको अवस्था
छ । राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने र
त्यसो नगरिएमा वा क्षतिपूर्ति नदिएको भएमा त्यस्तो कार्यलाई संविधानको धारा २५ ले
अमान्य गर्दछ । हामी निवेदकहरूको पूर्ण कानूनी हक स्वामित्व भोगमा रहेको कि।नं।
१७६ को क्षे।फ।०(२(०(० जग्गाबाट विपक्षीहरूले सडक विस्तार गर्ने वा बाटो निर्माण
गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको छैन । बाटो निर्माणको लागि
कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई गरिएका कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १७
९१०९ङ०९च०, धारा १८९१० र ९२० एवं धारा
२५ ९१०९२० र ९३० तथा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ देखि ११ सम्म र दफा १३,
१४,
र
१६ ले प्रदान गरेका मौलिक हक र कानूनी अधिकारको प्रतिकूल रहेको छ । हाम्रो निजी
सम्पत्तिबाट लुट शैलीमा बाटो बनाउने कार्य गर्न कुनै हालतमा मिल्दैन । प्रचलित
कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नै नगरी नागरिकको जग्गा जि।एल।डी। को बाटोमा परेको भनी
सार्वजनिक बाटो कायम गर्न र जतिसुकै अत्यावश्यक भएपनि कानूनभन्दा बाहिर गई
नागरिकको सम्पत्तिमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अतः हामी निवेदकहरूको
जग्गाबाट बलपूर्वक सार्वजनिक बाटो बनाउने गरी कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णय,
आदेश,
परिपत्रलगायतका
काम कारबाहीहरू ९जे जो भएका छन्० कानूनविपरीत एवं नेपालको संविधानको धारा १८ र २५
समेतको प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपालको संविधान तथा
कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी क्षतिपूर्ति नदिई जबरजस्ती बाटो
विस्तारसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु र जबरजस्ती हाम्रो जग्गामा
प्रवेश नगर्नु भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको जो चाहिने
उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी हामी निवेदकहरूको हक सुरक्षित गरिपाऊँ । साथै
हामीहरूको जग्गामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी बाटो निर्माण विस्तार गर्दा जग्गा पूरै
सकिने अवस्था भई हामीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले माथि उल्लिखित जग्गामा बाटो
निर्माण एवं विस्तारलगायतका कार्य गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत
नियमावली, २०७४
को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७४।१०।२५
गतेको सान्त्वना सुवेदीसमेतको रिट निवेदन ।
सिद्धान्त
नागरिकको
सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम
तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित
गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको
कार्य सँगसँगै जान सक्ने ।
क्षतिपूर्ति
कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने
व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण
सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम
गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै
स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ ।
यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन
भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस
अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले
कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु
हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने ।
आयोजनाको निम्ति
जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ
भन्ने अभिलेखिकरण (Documentation) सम्म नगर्ने वा
अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर
परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन ।
संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग
सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको र रहने । वर्तमान
संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको
धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने
सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
फैसला
संविधान प्रदत्त हकहरूको संरक्षणबारे यति कुरा
भनेर अब निवेदिकाको जिकिरतर्फ हेर्दा, निवेदिकाहरूको जग्गासमेतमा पर्ने गरी
जि।एल।डि। सडक निर्माण गर्न लागिएको भन्ने कुरालाई विपक्षीहरूले स्वीकार गरेको
देखिन्छ । सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक हितको कार्य भई यस्तोमा जग्गा दिन्न
भन्ने अधिकार निवेदिकाहरूसँग रहे भएको पाइँदैन । तर विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा
जग्गा प्राप्तिबारे निर्णय गरेर सडक विस्तार हुनुपर्ने भन्ने निवेदिकाहरूको जिकिर
नेपालको संविधानको धारा २५ अनुकूल नै देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट निवेदिकाहरूलाई
क्षतिपूर्ति नदिने भन्ने निर्णय भइसकेको भन्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी
गरिरहनु परेन । तसर्थ, क्षतिपूर्तिको विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार कार्य
गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको
जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम
गरी बुझाई दिनू ।
Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
No comments:
Post a Comment