निवेदक सुकुम थापा समेत विरुद्ध पिताम्बर थापा समेत, मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १८४२, नि.नं. १०३४६ ।

 https://www.youtube.com/rakune

अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

मिसिल अध्ययन र अभ्यास

निवेदक सुकुम थापा समेत विरुद्ध पिताम्बर थापा समेत, मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १८४२, नि.नं. १०३४६ ।

 

विषय – उत्प्रेषण र परमादेश

 

निवेदक – काठमाडौं जिल्ला, का।म।पा।वडा नं। ४ मण्डीखाटार बस्ने पिताम्बर थापाकी श्रीमती सुकुम थापासमेत

विरूद्ध

विपक्षी – हस्तबीरको नाति, चुडामणीको छोरा स्याङ्जा जिल्ला क्याक्मी गा।वि।स।वडा नं।३ घर भई हाल का।जि। नागार्जुन न।पा। वडा नं। १० स्वीचाटार बस्ने पिताम्बर थापासमेत

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज।ब।रा।

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

 

फैसला मिति २०७६।३।२२

 

 

निवेदकको माग दावी

निवेदकमध्ये म चित्रकुमारी थापा विपक्षीमध्येका पिताम्बर थापाकी जेठी श्रीमती हुँ भने निवेदक म सुकुम थापा साहिँली श्रीमती हुँ ।

हामी निवेदकमध्ये चित्रकुमारी थापा र सुकुम थापाले पिताम्बर थापाउपर २०५२ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६५।१।२५ मा पिताम्बर थापाको भागबाट श्रीमती छोरीहरूसमेत ९ अंशियार हुँदा ९ भाग लाग्ने भनी फैसला भएको हो ।

सो फैसला कार्यान्वयनमा बन्डा मुचुल्का गरी दिनु पर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पटक(पटक गैरकानूनी बन्डा मुचुल्का गर्ने क्रममा २०७३।०९।०९ को बन्डा मुचुल्का हुनुअघि नै नन्दमाया परलोक भइसक्नु भएकोले अंशियार घटेको अवस्था थियो । एकाएक रूपमा बन्डा मुचुल्का हुने दिन नन्दमायाले शेषपछिको बकसपत्र गरेको भनेर आधा सम्पत्ति पिताम्बर एवं रक्षा थापातर्फ पार्ने र बाँकी आधाबाट मात्र भाग लाग्ने गरी मुचुल्का बनाइयो । उजुरी गरेपछि उक्त २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरी मिति २०७३।११।६ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७४।१।२१ मा आदेश भयो ।

तत्पश्‍चात् २०७४।१०।१६ मा पुनः बन्डा मुचल्का हुने तारेख तोकिएकोमा सोअघि नै तारेख गुजारी सकेका विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले उक्त बन्डा हुने २ दिनअघि बन्डा मुचुल्कामा सामेल हुन पाउँ भनी संयुक्त रूपमा गरेको निवेदनबमोजिम निजहरूलाई तारेखमा रहने मौका प्रदान गरियो । यस्तो मौका पाएको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७४।१०।१५ गते विपक्षी पिताम्बर थापाले छोरीहरूको विवाह गरिसकेकोले अंशियार घटेको भन्ने निवेदन गरेकोमा सो निवेदन स्वीकार गरी उक्त तोकिएको बन्डा मुचुल्का सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले थप षड्यन्त्र गर्दै रनकुमारी हो भनी वडा अध्यक्षबाट सिफारिस गराएर रक्षा थापाको नामबाट मिति २०७४।११।२१ मा निवेदन पार्दै रनकुमारीले २०५३।०५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको भनी शेषपछिको बकसपत्र लिखतबमोजिम अंश भाग छुट्टयाई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो लिखतबमोजिम निज रक्षा थापालाई छुट्याई दिनु नपर्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।७।१८ मा आदेश भयो । सो आदेश बेरीतको भएकोले बदर गरिपाउँ भनी पिताम्बर थापाले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७५।७।१८ को आदेश बदर भई २०७० सालमै विवाह भई गएको भन्ने आधारमा मनिसा थापा र निषा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७५।११।९ मा आदेश भयो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको उक्त आदेशबाट जीयजीयै बराबर अंश पाउने तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १, २ नं।समेतको व्यवस्था हाम्रो हकमा अपहरित भई नेपालको संविधानको धारा १८९१०, २५९१०, ३८९१० र ४६ द्वारा प्रदत्त हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।

नन्दमाया थापाले पिताम्बर थापालाई २०६८।६।२६ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का गर्दा मात्र प्रकट गरियो । उक्त शेषपछिको बकसपत्रबमोजिमको बन्डा मचुल्का कायम नभएपछि २०७४।१०।१६ मा बन्डा मुचुल्का हुने मिति तय हुँदासम्म रन कुमारीले रक्षा थापालाई मिति २०५३।०५।३१ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रको अत्तोपत्तो थिएन । मिति २०५३।५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने रनकुमारीको नागरिकताको नं।१०५१, नागरिकता लिएको मिति २०४६।२।२० देखिन्छ भने मिति २०६८।६।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने नन्दमाया थापाको नागरिकता नं। ३६५१ तथा नागरिकता लिएको मिति २०४०।२।२७ भएको एवं रनकुमारी पनि नन्दमाया हो भन्ने कहीँकतैबाट खुल्न नसकेकोले विपक्षीको दूषित मनसाय प्रस्ट देखिन्‍छ ।

मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा एकासगोलका परिवारभित्र एका अंशियारले अर्कोलाई शे।ब। गरी दिएको र त्यसै मुद्दाबाट भाग छुट्टिने हो भने मुद्दा सकार गरको हुनुपर्छ भनी ९ने।का।प। २०७१, अंक ५, पृष्ठ ७१२, नि।नं। ९१६८० मा यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको छ । यसमा पहिले पेस गरिएको सो २०६८।०६।२६ को शे।ब।ले काम नगरेपछि २०७४।११।२१ मा मात्र रक्षा थापाले अर्को शे।ब। पेस गरेको भन्‍ने प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो शे।ब। पाउने रक्षा थापाले दोस्रो शे।ब। पाउने पिताम्बर थापाउपर दाबी नगरी हामी निवेदकउपर गरेको दाबी देखादेखी गलत छ ।

विपक्षी पिताम्बर थापा चरम पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्ति हुन् । २०७० सालमा विवाह गरेका हामी छोरी मनिसा र निसाउपर पुनः बन्डा मुचुल्का गर्ने २०७४।१०।१६ को दिन तय भएपछि निवेदन गरे । विपक्षी पिताम्बर थापाले हामी छोरीहरू विरूद्ध निवेदन गर्दाको समय अर्थात् २०७४।१०।१४ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई धारा ३८ ९१० ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था भइसकेको थियो । यस आधारबाट हेर्दा छोरीहरूले अंश पाउने कुरा मुद्दा प्रवेश गरेको बखतको कानून नभई मुद्दा निर्णय हुँदा र सोको कार्यान्वयन हुँदाको कानून लागू हुन्छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस अलावा हामीले चितवन जिल्लाको अंश हक भाग पाइसकेका छौं भने रूपन्देही जिल्लातर्फ पनि २०७३।०९।०९ मा बन्डा मुचुल्का हुँदा हामीले अंश पाएको अवस्थामा छ ।

विपक्षी पिताम्बर थापा एवं रक्षा थापाले जालझेल गरी रक्षा थापाले २०७४।११।२१ मा पेस गरेको शे।ब। को आधारमा रक्षा थापाले नन्दमायाको भाग पाउने तथा हामी छोरी मनिषा थापा र निशा थापाले कुनै भाग नपाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबल इजलासबाट मिति २०७५।११।०९ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, परलोक भएकी नन्दमायाको भागसमेत समावेश गरी जीवित ९ अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेतको जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै बुटबल इजलासबाट हामीहरूको अंश हक समाप्त पार्ने गरी भएको आदेश र बन्डा मुचुल्कासमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।

सिद्धान्त

एकासगोलमा रहेका पक्ष विपक्षीहरूको बिचमा फैसलाअनुसार बन्डा नभएको अवस्थामा मूल अंशियारबाट पाएको शेष पछिको बकसपत्रबमोजिमको सम्पत्ति सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने ।

महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर भन्‍नु महिला विरूद्धको भेदभाव हुन जाने ।

महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने ।

 

 

 

फैसला

तथ्यहरू तथा कानूनी व्यवस्थाको विस्तृत विवेचनासमेतको आधारमा नन्दमाया थापाले मिति २०६८।६।२६ मा र।नं। ६०७क बाट आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति छोरा पिताम्बर थापालाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकोमा रक्षा थापाले स्वीकारी मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्कामा समेत सहमत भई पिताम्बर थापाले पाएको शेषपछिको बकसपत्रलाई अन्यथा नभनेको, ०७३-wo-१२३२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।९।३ मा भएको फैसलाले नै नन्दमायाको अंश भाग पिताम्बर थापाको एकलौटी नभई सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने भनी ठहर गरेपश्चात् २०७४।११।२१ मा पेस भएको मिति २०५३।५।३१ मा रनकुमारी थापाले रक्षा थापालाई गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई मान्यता दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा आदेश भएको, अंश मुद्दाको मिति २०६५।१२५ को फैसलाले नै अंशियार कायम भएका छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापाको हकमा त्रुटिगत कारणले बन्डा मुचुल्काहरू बदर भए तापनि बन्डा छुट्‍याउँदा अंशियार कायमै रहेको देखिएको, नेपालको संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरा र छोरीको समान अधिकारलाई सुनिश्चित गरी वैवाहिक स्थितिको आधारमा हुने विभेदलाई निषेध गरेको, मुलुकी ऐनमा २०७२ मा भएको संशोधन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले छोरा छोरीलाई समान अंशियार कायम गरेको अवस्थामा २०७४।१०।१४ को निवेदनको आधारमा छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएका आदेशहरू संविधान, नेपाल पक्षधर भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानूनविपरीत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै, परलोक भएकी मूल अंशियार नन्दमायाको भागसमेत सगोलको सम्पत्ति भएको देखिँदा उक्त सम्पत्तिसमेत सगोलमा समावेश गरी सबै अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ