पुनरावेदक/प्रतिवादीः धर्मप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी/वादी विष्णु याख्खा (राई) भन्ने विष्णुकुमार याख्खा राईसमेत मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक ४, पृष्ठ ७९९, नि.नं. १०२४६

  Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune



अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

मसिल अध्ययन र अभ्यास

 

पुनरावेदक÷प्रतिवादीः धर्मप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी÷वादी विष्णु याख्खा (राई) भन्ने विष्णुकुमार याख्खा राईसमेत मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक ४, पृष्ठ ७९९, नि.नं. १०२४६

 

विषय – कर्तव्य ज्यान

 

पुनरावेदक ÷ वादी जिल्ला झापा दमक न।पा। वडा नं। १३ बस्ने धर्मप्रसाद घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी ÷ प्रतिवादी जिल्ला मोरङ डागीहाट गा।वि।स। वडा नं। ४ भाउने चौक बस्ने विष्‍णु याख्खा -राई_ भन्‍ने विष्‍णुकुमार याख्खा राईसमेत

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के।सी

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रबहादुर कार्की

मोरङ जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार पोखरेल

पुनरावेदन अदालत विराटनगर

रायबाझी फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडाल

माननीय न्यायाधीश श्री अग्नीप्रसाद थपलिया

पुनरावेदन अदालत विराटनगर

 

सम्बद्ध कानून

प्रमाण ऐन, २०३१

 

 

फैसला मिति २०७५।३।६

जाहेरी दरखास्त

मिति २०६२।११।१८ गते विष्णु याख्खा राई भन्‍ने विष्णुकुमार याख्या राई, नरेश भन्‍ने कृष्णकुमार याख्खा, दुर्गा लिम्बू र दिपेन्द्र भन्‍ने भुपाल तामाङले मेरो भतिजो भुपेन्द्र घिमिरेलाई धारिलो हतियार खुकुरी, लाठीसमेत प्रयोग गरी कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाई निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ

अभियोग पत्र

मिति २०६२।११।१८ गते विष्णु याख्खा राई भन्‍ने विष्णुकुमार याख्या राई, नरेश भन्‍ने कृष्णकुमार याख्खा, दुर्गा लिम्बू र दिपेन्द्र भन्‍ने भुपाल तामाङले भुपेन्द्र घिमिरेलाई धारिलो हतियार खुकुरी, लाठीसमेत प्रयोग गरी कुटपिट गरी सख्त घाइते बनाई निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएकोले भुपेन्द्र घिमिरेलाई निज अभियुत्तहरुले कर्तव्य गरी मृतकलाइ मारी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं। र १३-_  विपरित अपराध गरेको हुनाले निज अभियुत्तहरुलाइ मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं। र १३-_ नं। को कसुरमा सोही महलको १३-_ नं। बमोजिम सजाय गरिपाउँ ।

 

सिद्धान्त

टुक्रिएका र खण्डित भएका घटना र वारदातका तथ्य र प्रमाणहरूलाई अनुमानको आधारमा फौजदारी कानून एवं न्यायको प्रमाण मूल्याङ्कनका सिद्धान्त र अवधारणाबाट पर गएर अदालतले जबरजस्ती रूपमा प्रमाणहरू जोडेर कसैलाई पनि सजाय गर्न नसक्ने ।

घटना र वारदातसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति एवं पीडित स्वयम् वा निजका परिवारले कसुरदारलाई नै उन्मुक्ति दिएर अदालतमा आफ्नो कथन र अभिव्यक्त गरिदिएको र अन्य भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाण र परीक्षण प्रतिवेदनहरूले घटना, वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा अदालतले पनि शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ।

 

जिल्ला अदालतको फैसला

मिति २०६९।६।२ को फैसला

प्रतिवादी विष्णुकुमार याख्खाले मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेकोमा साबित रहेको, इन्कारी बयान निजको साक्षी प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, वारदातमा यी प्रतिवादी सामेल भई हतियार छाडेको भनी सनाखत गरी कागजसमेत गरेकोबाट यी प्रतिवादीले कसुर अपराध गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादी विष्णुकुमार याख्खा राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३-_ नं। बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठर्हछ ।

 

मिति २०७०।१।२४ को फैसला

प्रतिवादीहरू कृष्णकुमार याख्खा, दिपेन्द्र भन्‍ने भुपाल तामाङ र दुर्गा लिम्बू वारदातमा संलग्न भई वारदात भएको भन्‍ने वादी पक्षबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा आरोपित कसुर अपराधमा यी प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठर्हछ ।

 

पुरनावेदन अदालतको फैसला

प्रतिवादीहरू नरेश भन्‍ने कृष्णकुमार याख्खा, दुर्गा लिम्बू र दिपेन्द्र भन्‍ने भुपाल तामाङलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको सुरू जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने र प्रतिवादी विष्णु याख्खा भन्‍ने विष्णुकुमार याख्खा राईको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरू फैसला सदर हुने राय व्यक्त गरी माननीय न्यायाधीश श्री अग्निप्रसाद थपलियाले र सुरूको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी विष्णुकुमार याख्खा राईले अभियोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने राय व्यक्त गरी माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडालले राय बाझी फैसला गरेकोले तेस्रो माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार पोखरेलको इजलासमा पेस हुँदा प्रतिवादी विष्णुकुमार याख्खा राईलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाइ दिने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश कुमार चुडालले व्यक्त गरेको राय सदर हुने ठर्हछ ।

 

 

फैसला

विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादीहरू नरेश भन्‍ने कृष्णकुमार याख्खा, दुर्गा लिम्बू र दिपेन्द्र भन्‍ने भुपाल तामाङले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर गरी सुरू मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१।२४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।१।२८ को फैसला र प्रतिवादी विष्णु याख्खा राई भन्‍ने विष्णुकुमार याख्या राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३-_ नं। बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेको सुरू मोरङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।६।२ को फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री कुमार चुडालको मिति २०७१।१।२८ को राय सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।७।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune

पुनरावेदक/प्रतिवादीः लक्ष्मीसरा सुनुवार राई विरुद्ध ओमबहादुर सुनुवार मुद्दाः अंश चलन, ने.का.प. २०७६, अंक ५, पृष्ठ ८९५, नि.नं. १०२५६ ।

 

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune



अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

मिसिल अध्ययन र अभ्यास


पुनरावेदक/प्रतिवादीः लक्ष्मीसरा सुनुवार राई विरुद्ध ओमबहादुर सुनुवार मुद्दाः अंश चलन, ने.का.प. २०७६, अंक ५, पृष्ठ ८९५, नि.नं. १०२५६ ।

विषय – अंश चलन

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी  ओमबहादुरको बुहारी सूर्यराम सुनुवारको श्रीमती ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजी चण्डेश्वरी गाउँ विकास समिति वडा नं।५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३५ बस्ने लक्ष्मीसरा सुनुवार राई

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी  मानबहादुरको नाति पदमबहादुरको छोरा ओखलढुङ्गा जिल्ला खिजी चण्डेश्वरी गाउँ विकास समिति वडा नं। ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ३५ बस्ने ओमबहादुर सुनुवार

 

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

 

सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीश

श्री विष्णुप्रसाद उपाध्याय

काठमाडौं जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहको फैसला

माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी

मा। न्यायाधीश श्री अब्दुल अजिज मुसलमान

पुनरावेदन अदालत, पाटन

यस अदालतबाट फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

मा। न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

 

सम्बद्ध कानून

प्रमाण ऐन, २०३१

 

 

फैसला मिति २०७६।२।१६

 

 

निवेदकको माग दावी

म वादी र मेरी श्रीमती स्व। खड्गमायाको सम्बन्धबाट जन्मेका ४ छोरामा जेठो चन्द्रकान्त सुनुवार, माहिलो ताराराम सुनुवार, साहिलो सूर्यराम सुनुवार र कान्छो बृहस्पती सुनुवार र छोरीहरू जेठी खिनमाया सुनुवार र कान्छी पदमकुमारी सुनुवार भएकोमा म फिरादी, अविवाहित छोरी खिनमाया सुनुवार र विपक्षी छोरा सूर्यराम सुनुवार एकासगोलमा रही बसेको र अन्य छोराहरू पहिले नै छुट्टी भिन्न भई बसेका छन् । हामी एकासगोलका अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भएको छैन । अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पत्ति विपक्षीहरूकै जिम्मा रहेको छ । विपक्षी छोरा बुहारीले वृद्ध अवस्थामा भएको म फिरादीलाई आफ्नो इज्जत आमदअनुसार खान लाउन नदिई गाली गलौज गरी घरबाट निकाला गरेकोले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२, २३ र २४ नं। बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारी मगाई फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ३ भाग लगाई ३ भागको एकभाग म फिरादीको अंश छुट्टयाई अदालतबाटै चलनसमेत चलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको मुख्य फिराद दाबी ।

 

सिद्धान्त

सगोलको सम्पत्ति भन्नाले पुर्खौलीबाट प्राप्त सम्पत्ति वा पैतृक सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिबाहेकको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति र सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएकोलाई बुझाउँछ भने निजी सम्पत्तिभित्र कस्तो सम्पत्ति पर्दछ भनी हेर्दा सगोलको सम्पत्ति वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट बढे बढाएको वा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै अंशियारले आफ्नो ज्ञान, सिप वा प्रयासबाट निजी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई सम्झनु पर्ने ।

अर्कालाई हक छोडी दिइसकेको सम्पत्तिको बारेमा दाताले पहिला आफूले व्यक्त गरेको कुरामा अन्यथा कुरा भन्दैमा त्यस्तो भनाइलाई आधार मानी प्रतिवादीको विरूद्धमा प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।

 

जिल्ला अदालतको फैसला

वादीले तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण घर जग्गाबाट ६ भागको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट प्राप्त गरी चलनसमेत पाउने ठहर्छ । ३ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने वादी दाबी सो हदसम्म पुग्न सक्तैन भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

 

पुरनावेदन अदालतको फैसला

मिसिल संलग्न आधार प्रमाणबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पूर्ण घरजग्गाबाट ६ भागको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट प्राप्त गरी चलनसमेत पाउने ठहराई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।९।७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।४।१८ को फैसला ।

 

सम्युक्त इजलासमा मा. न्यायाधीसहरुको राय

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाममा भएको आफ्नो श्रीमान्‌बाट बकस पाएको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने होइन भन्ने जिकिर लिए तापनि निजले जुन स्रोतबाट पाएको हो सो स्रोतका दाताले नै उक्त सम्पत्तिलाई सगोलकै सम्पत्ति हो भनी स्वीकार गरेको र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६९क० ले एकासगोलका जुनसुकै अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा यी वादी प्रतिवादीसमेत सगोलकै अंशियार रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १८नं। को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजका नामको सम्पत्ति एकासगोलको पतिबाट हालैदेखिको बकसपत्रबाट पाएको सम्पत्ति सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने नै देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीसरा सुनुवार राईका नामको कि।नं। १९१ को घरजग्गा सम्पत्ति बन्डा लाग्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । सम्पूर्ण घरजग्गाबाट ६ भागको १ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट प्राप्त गरी चलनसमेत पाउने ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।९।७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।५।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरेको राय ।

पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीसराले आफ्ना पतिको निजी आर्जनको कि।नं।१९१ को घर जग्गाको सम्पत्ति बकसपत्रमार्फत प्राप्‍त गरेको र उक्त कि।नं। १९१ को सम्पत्ति र अंशबन्डाको १८ नं। र माथि उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा निजको आफूखुस गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति भएकोमा विवाद नदेखिँदा कि।नं। १९१ को घर जग्गा सगोलको ठहर्‍याई सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने ठहराएको सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरेको रायसँग सहमत हुन नसकी उक्त कि।नं। १९१ को घर जग्गा सम्पत्ति पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मीसरा राईले आफूखुस एकलौटी गर्न पाउने प्रकृतिको भई बन्डा नलाग्ने ठहर्ने हुँदा यो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको लगत काटी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३९२०९क० बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउतको राय ।

 

फैसला

 विवेचित आधार, कारणसमेतबाट सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कि।नं।१९१ को घर जग्गासमेत सगोलको ठहर्‍याई सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने ठहराएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३//१८ मा भएको फैसला मिलेको देखिएन । तसर्थ विवादित कि।नं। १९१ को घर जग्गासमेत बन्डा लाग्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई कि।नं। १९१ को घर जग्गा निजी आर्जन भन्ने देखिँदा माननीय न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको राय सदर हुने ठहर्छ ।

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune

निवेदक सुकुम थापा समेत विरुद्ध पिताम्बर थापा समेत, मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १८४२, नि.नं. १०३४६ ।

 https://www.youtube.com/rakune


अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

मिसिल अध्ययन र अभ्यास

निवेदक सुकुम थापा समेत विरुद्ध पिताम्बर थापा समेत, मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १८४२, नि.नं. १०३४६ ।

 

विषय – उत्प्रेषण र परमादेश

 

निवेदक काठमाडौं जिल्ला, का।म।पा।वडा नं। ४ मण्डीखाटार बस्ने पिताम्बर थापाकी श्रीमती सुकुम थापासमेत

विरूद्ध

विपक्षी हस्तबीरको नाति, चुडामणीको छोरा स्याङ्जा जिल्ला क्याक्मी गा।वि।स।वडा नं।३ घर भई हाल का।जि। नागार्जुन न।पा। वडा नं। १० स्वीचाटार बस्ने पिताम्बर थापासमेत

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज।ब।रा।

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

 

फैसला मिति २०७६।३।२२

 

 

निवेदकको माग दावी

निवेदकमध्ये म चित्रकुमारी थापा विपक्षीमध्येका पिताम्बर थापाकी जेठी श्रीमती हुँ भने निवेदक म सुकुम थापा साहिँली श्रीमती हुँ ।

हामी निवेदकमध्ये चित्रकुमारी थापा र सुकुम थापाले पिताम्बर थापाउपर २०५२ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६५।१।२५ मा पिताम्बर थापाको भागबाट श्रीमती छोरीहरूसमेत ९ अंशियार हुँदा ९ भाग लाग्ने भनी फैसला भएको हो ।

सो फैसला कार्यान्वयनमा बन्डा मुचुल्का गरी दिनु पर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पटक(पटक गैरकानूनी बन्डा मुचुल्का गर्ने क्रममा २०७३।०९।०९ को बन्डा मुचुल्का हुनुअघि नै नन्दमाया परलोक भइसक्नु भएकोले अंशियार घटेको अवस्था थियो । एकाएक रूपमा बन्डा मुचुल्का हुने दिन नन्दमायाले शेषपछिको बकसपत्र गरेको भनेर आधा सम्पत्ति पिताम्बर एवं रक्षा थापातर्फ पार्ने र बाँकी आधाबाट मात्र भाग लाग्ने गरी मुचुल्का बनाइयो । उजुरी गरेपछि उक्त २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरी मिति २०७३।११।६ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७४।१।२१ मा आदेश भयो ।

तत्पश्‍चात् २०७४।१०।१६ मा पुनः बन्डा मुचल्का हुने तारेख तोकिएकोमा सोअघि नै तारेख गुजारी सकेका विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले उक्त बन्डा हुने २ दिनअघि बन्डा मुचुल्कामा सामेल हुन पाउँ भनी संयुक्त रूपमा गरेको निवेदनबमोजिम निजहरूलाई तारेखमा रहने मौका प्रदान गरियो । यस्तो मौका पाएको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७४।१०।१५ गते विपक्षी पिताम्बर थापाले छोरीहरूको विवाह गरिसकेकोले अंशियार घटेको भन्ने निवेदन गरेकोमा सो निवेदन स्वीकार गरी उक्त तोकिएको बन्डा मुचुल्का सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले थप षड्यन्त्र गर्दै रनकुमारी हो भनी वडा अध्यक्षबाट सिफारिस गराएर रक्षा थापाको नामबाट मिति २०७४।११।२१ मा निवेदन पार्दै रनकुमारीले २०५३।०५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको भनी शेषपछिको बकसपत्र लिखतबमोजिम अंश भाग छुट्टयाई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो लिखतबमोजिम निज रक्षा थापालाई छुट्याई दिनु नपर्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।७।१८ मा आदेश भयो । सो आदेश बेरीतको भएकोले बदर गरिपाउँ भनी पिताम्बर थापाले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७५।७।१८ को आदेश बदर भई २०७० सालमै विवाह भई गएको भन्ने आधारमा मनिसा थापा र निषा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७५।११।९ मा आदेश भयो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको उक्त आदेशबाट जीयजीयै बराबर अंश पाउने तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १, २ नं।समेतको व्यवस्था हाम्रो हकमा अपहरित भई नेपालको संविधानको धारा १८९१०, २५९१०, ३८९१० र ४६ द्वारा प्रदत्त हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।

नन्दमाया थापाले पिताम्बर थापालाई २०६८।६।२६ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का गर्दा मात्र प्रकट गरियो । उक्त शेषपछिको बकसपत्रबमोजिमको बन्डा मचुल्का कायम नभएपछि २०७४।१०।१६ मा बन्डा मुचुल्का हुने मिति तय हुँदासम्म रन कुमारीले रक्षा थापालाई मिति २०५३।०५।३१ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रको अत्तोपत्तो थिएन । मिति २०५३।५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने रनकुमारीको नागरिकताको नं।१०५१, नागरिकता लिएको मिति २०४६।२।२० देखिन्छ भने मिति २०६८।६।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने नन्दमाया थापाको नागरिकता नं। ३६५१ तथा नागरिकता लिएको मिति २०४०।२।२७ भएको एवं रनकुमारी पनि नन्दमाया हो भन्ने कहीँकतैबाट खुल्न नसकेकोले विपक्षीको दूषित मनसाय प्रस्ट देखिन्‍छ ।

मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा एकासगोलका परिवारभित्र एका अंशियारले अर्कोलाई शे।ब। गरी दिएको र त्यसै मुद्दाबाट भाग छुट्टिने हो भने मुद्दा सकार गरको हुनुपर्छ भनी ९ने।का।प। २०७१, अंक ५, पृष्ठ ७१२, नि।नं। ९१६८० मा यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको छ । यसमा पहिले पेस गरिएको सो २०६८।०६।२६ को शे।ब।ले काम नगरेपछि २०७४।११।२१ मा मात्र रक्षा थापाले अर्को शे।ब। पेस गरेको भन्‍ने प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो शे।ब। पाउने रक्षा थापाले दोस्रो शे।ब। पाउने पिताम्बर थापाउपर दाबी नगरी हामी निवेदकउपर गरेको दाबी देखादेखी गलत छ ।

विपक्षी पिताम्बर थापा चरम पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्ति हुन् । २०७० सालमा विवाह गरेका हामी छोरी मनिसा र निसाउपर पुनः बन्डा मुचुल्का गर्ने २०७४।१०।१६ को दिन तय भएपछि निवेदन गरे । विपक्षी पिताम्बर थापाले हामी छोरीहरू विरूद्ध निवेदन गर्दाको समय अर्थात् २०७४।१०।१४ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई धारा ३८ ९१० ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था भइसकेको थियो । यस आधारबाट हेर्दा छोरीहरूले अंश पाउने कुरा मुद्दा प्रवेश गरेको बखतको कानून नभई मुद्दा निर्णय हुँदा र सोको कार्यान्वयन हुँदाको कानून लागू हुन्छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस अलावा हामीले चितवन जिल्लाको अंश हक भाग पाइसकेका छौं भने रूपन्देही जिल्लातर्फ पनि २०७३।०९।०९ मा बन्डा मुचुल्का हुँदा हामीले अंश पाएको अवस्थामा छ ।

विपक्षी पिताम्बर थापा एवं रक्षा थापाले जालझेल गरी रक्षा थापाले २०७४।११।२१ मा पेस गरेको शे।ब। को आधारमा रक्षा थापाले नन्दमायाको भाग पाउने तथा हामी छोरी मनिषा थापा र निशा थापाले कुनै भाग नपाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबल इजलासबाट मिति २०७५।११।०९ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, परलोक भएकी नन्दमायाको भागसमेत समावेश गरी जीवित ९ अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेतको जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै बुटबल इजलासबाट हामीहरूको अंश हक समाप्त पार्ने गरी भएको आदेश र बन्डा मुचुल्कासमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।

सिद्धान्त

एकासगोलमा रहेका पक्ष विपक्षीहरूको बिचमा फैसलाअनुसार बन्डा नभएको अवस्थामा मूल अंशियारबाट पाएको शेष पछिको बकसपत्रबमोजिमको सम्पत्ति सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने ।

महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर भन्‍नु महिला विरूद्धको भेदभाव हुन जाने ।

महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने ।

 

 

 

फैसला

तथ्यहरू तथा कानूनी व्यवस्थाको विस्तृत विवेचनासमेतको आधारमा नन्दमाया थापाले मिति २०६८।६।२६ मा र।नं। ६०७क बाट आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति छोरा पिताम्बर थापालाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकोमा रक्षा थापाले स्वीकारी मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्कामा समेत सहमत भई पिताम्बर थापाले पाएको शेषपछिको बकसपत्रलाई अन्यथा नभनेको, ०७३-wo-१२३२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।९।३ मा भएको फैसलाले नै नन्दमायाको अंश भाग पिताम्बर थापाको एकलौटी नभई सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने भनी ठहर गरेपश्चात् २०७४।११।२१ मा पेस भएको मिति २०५३।५।३१ मा रनकुमारी थापाले रक्षा थापालाई गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई मान्यता दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा आदेश भएको, अंश मुद्दाको मिति २०६५।१२५ को फैसलाले नै अंशियार कायम भएका छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापाको हकमा त्रुटिगत कारणले बन्डा मुचुल्काहरू बदर भए तापनि बन्डा छुट्‍याउँदा अंशियार कायमै रहेको देखिएको, नेपालको संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरा र छोरीको समान अधिकारलाई सुनिश्चित गरी वैवाहिक स्थितिको आधारमा हुने विभेदलाई निषेध गरेको, मुलुकी ऐनमा २०७२ मा भएको संशोधन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले छोरा छोरीलाई समान अंशियार कायम गरेको अवस्थामा २०७४।१०।१४ को निवेदनको आधारमा छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएका आदेशहरू संविधान, नेपाल पक्षधर भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानूनविपरीत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै, परलोक भएकी मूल अंशियार नन्दमायाको भागसमेत सगोलको सम्पत्ति भएको देखिँदा उक्त सम्पत्तिसमेत सगोलमा समावेश गरी सबै अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ