अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
(आ) प्रशासनिक
कानून
निवेदक
इन्द्रदेव यादव विरुद्ध निजामती किताबखाना पुल्चोक, ललितपुर समेत
मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश, ने.का.प. २०७५,
अंक
७, पृष्ठ १२३५, नि.नं. १००४२ ।
मुद्दाः उत्प्रेषण र परमादेश
निवेदक - सिरहा
जिल्ला सिरहा नगरपालिका वडा नं। २ घर भई जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सप्तरीको
बागवानी विकास अधिकृत रा।प।तृतीय श्रेणी पदबाट अवकाश प्राप्त इन्द्रदेव यादव
विरूद्ध
विपक्षी -
निजामती किताबखाना पुल्चोक, ललितपुरसमेत
सर्वोच्च अदालत,
पूर्ण
इजलास
माननीय
न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय
न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय
न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति
२०७५।१।१३
सम्बद्ध कानून
निजामती सेवा बाह्रौं
संशोधनसमेत नियमावली, २०५० को नियम १२९क
निवेदकको माग
दावी
मेरो एस।एल।सी।
र प्रविणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति मिति २०१६।६।५ उल्लेख भएको छ ।
वैयक्तिक विवरण फाराम ९सिटरोल० फाराम भर्दा पनि जन्ममिति २०१६।६।५ नै उल्लेख भएको
हुँदा सो जन्ममितिको आधारमा म मिति २०७४।६।४ मा ५८ वर्षे सेवा हदले सेवा निवृत्त
हुने प्रस्ट थियो । तर मलाई विपक्षी निजामती किताबखानाले मिति २०७३।९।२४ मा म मिति
२०७३।३।१६ मा नै अनिवार्य अवकाश भइसकेको भन्ने बेहोराले निर्णय गरी सोहीबमोजिम
मलाई अवकाश दिनु भनी म कार्यरत विपक्षी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय राजविराजमा
पत्राचार गरेको रहेछ । उक्त पत्र मिति २०७३।१०।३ मा कार्यालयमा प्राप्त भएपछि सो
पत्रको आधारमा म कार्यरत कार्यालयले मलाई मिति २०७३।३।१६ बाट अवकाश पाउनु भएको छ
भन्ने बेहोराको पत्र मिति २०७३।१०।१२ मा दिएको छ ।
उक्त पत्रमा
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ९३० र ऐ। नियमावली, २०५० को नियम
१०२क बमोजिम मेरो जन्ममिति कायम गर्ने सम्बन्धमा मिति २०३४।३।१६ मा जारी भएको
नागरिकतामा उमेर १९ वर्ष उल्लेख भएकोले निजको जन्ममिति २०१५।३।१६ हुने देखिएको र
सो मितिबाट गणना गर्दा मिति २०७३।३।१५ मा ५८ वर्ष पुग्ने भएकाले मिति २०७३।३।१६
बाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाश दिनु हुन अनुरोध छ, साथै मिति
२०७३।३।१६ बाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीले मलाई
तपाइँ मिति २०७३।३।१५ देखि अनिवार्य अवकाश हुनु भएर पनि अवकाश नलिई मिति २०७३
पौषसम्म कामकाज गरी तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च, महंगी भत्ताको
रकमसमेत बापत बढी रू। २,६९,९८५।०४ लिनु भएकोले सो रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु भनी बोधार्थ
पत्र दिएपछि म कार्यालयमा गैरहाजिर छु ।
त्यसरी मैले
मिति २०७३।३।१६ देखि अनिवार्य अवकाश हुने बेहोराको जानकारी पाए पनि मिति २०७३।१०।४
सम्म कार्यरत रही बढी अवधि काम गरेकोले सो बढी अवधि काम गरेबापतको पारिश्रमिक
कट्टा गर्न नमिल्ने बेहोराले निजामती किताबखानाका महानिर्देशकलाई अनुरोध गर्दा
हामीले सबै कर्मचारीलाई यसै गर्दै आएका छौं, चित्त नबुझे हाम्रो
निर्णयलाई अदालतबाट बदर गरेर ल्याउनु भनेकाले न्यायिक उपचारको लागि आएको छु ।
श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताले बिना पारिश्रमिक कसैलाई पनि काममा लगाउन
नपाइने ग्यारेण्टी गरेको छ । त्यस सम्बन्धमा निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४
को निर्णय श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताको पनि विपरीत छ । विपक्षी निजामती
किताबखाना म निवेदकसरहका अन्य निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र सेवा
हदले सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीलाई समयमा नै सेवा निवृत्त हुने सूचना दिने निकाय
हो । सो निकायले म कहिले उमेरहदले सेवा निवृत्त हुने भन्ने कुराको सूचना दिएको छैन
। निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निकायले अवकाश हुने जानकारी नदिएको र
मेरो शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रसमेतमा वर्ष, महिना र गतेसमेत
खुली मिति २०७४।६।४ सम्म सेवा गर्न पाउने म मिति २०७३।३।१५ भन्दा पछि पनि कार्यरत
रहनु मेरो गल्ती होइन । मेरो कुनै गल्ती नभएको अवस्थामा मिति २०७३।३।१६ पछि २०७३
पौष महिनासम्म मैले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको तलब, भत्ता, पोसाक
भत्तालगायतका आर्थिक सुविधा फिर्ता नगरेमा निवृत्तभरण अधिकारपत्र नबनाउने भन्दा
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड ९च०, १८ को उपधारा
९१०, २५
को उपधारा ९१० को प्रतिकूल हुन्छ । संविधान प्रदत्त हक प्रतिकूल विपक्षी निजामती
किताबखानाको निर्णय कायम रहन सक्दैन ।
अतः विपक्षी
निजामती किताबखानाको मिति २०७३।९।२४ को निर्णय, सो निर्णयको
आधारमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सप्तरीको मिति २०७३।१०।१२ को पत्रलगायत मेरो
विरूद्धमा भए गरेका निर्णय, पत्राचार, अभिलेख, सूचनालाई
नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२० र ९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर
गरी मैले खाई पाई सकेको मिति २०७३।१०।१२ को पत्रमा उल्लेख भएको विभिन्न आर्थिक सुविधा
सरकारी कोषमा दाखिला गर्न नलगाउनु, मैले नियमानुसार पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी
दिनु, दिलाउनु
भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी निजामती
किताबखानाले आफ्नो दायित्व समयमा नै पूरा गर्न नसकेको कारण निवेदक अधिक अवधि
कार्यरत रहेको अवस्थामा निवेदकले राज्यकोषबाट प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता
गर भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ।
विपक्षी निजामती
किताबखानाले निवेदकले पेस गरेको सिटरोल र सम्बद्ध प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी निजको
उमेरको आधारमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुरूप निवृत्त हुने अवधि किटान गरी अवधि
पुग्नुभन्दा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेमा समयमा निवेदकलाई सेवा निवृत्त हुने
जानकारी नदिई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२९क को उपनियम ९४० र ९५० मा भएको
कानूनी व्यवस्था पालना हुनुपर्छ भन्नु विपक्षी निजामती किताबखानाको लागि शोभनीय
कार्य होइन । त्यसैले विपक्षी निजामती किताबखानाको कमजोरी वा भूलको परिणाम
निवेदकले बेहोर्नु पर्छ भन्न कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुने ।
विना पारिश्रमिक
काममा लगाउँदा श्रम शोषण भएको मानिने र काम गर्ने व्यक्तिले काम गरेको समयको उचित
पारिश्रमिक पाउने अधिकारसमेतको हनन् हुन जाने ।
फैसला
विपक्षी निजामती
किताबखानाले निवेदकलाई मिति २०७३।३।१६ पश्चात् अधिक अवधि सेवा गरी सोबापत प्राप्त
गरेको आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भनी मिति २०७३।९।२४ मा गरेको निर्णय सो हदसम्म र
सो निर्णयका आधारमा गरिएका आर्थिक सुविधा फिर्ता गर्नु भन्ने बेहोराका पत्राचार
एवं अन्य सम्पूर्ण कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने नै देखिँदा यस अदालतका
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हाको रायसँग सहमत हुन सकिएन । माननीय
न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्रको राय सदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकले मिति २०७३।३।१६
पश्चात् प्राप्त गरेको अधिक अवधिको पारिश्रमिकलगायतका काम गरेबापतका कानूनबमोजिमका
आर्थिक सुविधाहरू निवेदकबाट फिर्ता नगराई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाई दिनु भनी
विपक्षी निजामती किताबखाना हरिहरभवन, ललितपुरको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने
ठहर्छ ।
साथै माथि उल्लेख भएअनुसार विपक्षी निजामती
किताबखाना निजामती कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निकाय हो । सो निकायले
उमेरहदले सेवा निवृत्त हुने निजामती कर्मचारीको समयमा नै सेवा निवृत्त हुने कुराको
जानकारी नदिँदा धेरै कर्मचारीहरू अधिक अवधि कार्यालयमा कामकाज गर्नुपर्ने, सो काम गरे
सोबापत प्राप्त गरेको रकम फिर्ता गर्नु परेको वा मुद्दा मामिलामा जानु परेको कुरा
विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी लामो समयसम्म सेवा
गर्ने निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपश्चात् कानूनबमोजिम प्राप्त हुने सुविधा
सहज रूपमा प्राप्त गरी निश्चिन्त जीवन यापन गर्नुपर्नेमा सो विषयमा मुद्दा
मामिलासमेतका झन्झटिला कार्यमा लाग्नु पर्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता
समस्या सहज रूपमा समाधान हुन वाञ्छनीय हुँदा विपक्षी निजामती किताबखानाको नाममा
निम्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छः
९१० निजामती
कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गरी अब आइन्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निर्धारण
गरेको समयभित्र अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीलाई समयमा नै सूचना र जानकारी दिने
व्यवस्था मिलाउनू ।
९२० सम्बन्धित
निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुने कुराको जानकारी नदिई अवकाश हुने मितिभन्दा पछिसम्म
बहाल रहेमा बहाल रहेको मिति पश्चातको निवृत्तभरण अधिकारपत्र बनाउने र अधिक अवधि
बहालमा रही प्राप्त गरेको रकम सम्बन्धितबाट फिर्ता नगर्नु, नगराउनू ।
No comments:
Post a Comment