अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
(इ)
अन्तर्राष्ट्रिय कानून
क्यानाडा स्थायी घर भई
हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working
Visa) लिई Sprout
Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत Robert Ian
Penner (रोबर्ट यन पेनर) विरुद्ध अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान,
काठमाडौं समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प.
२०७५, अंक ९, पृष्ठ १६८१, नि.नं. १००९१ ।
मुद्दाः उत्प्रेषण
रिट निवेदक -
क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd.मा कार्यरत Robert Ian Penner (रोबर्ट
यन पेनर)
विरूद्ध
विपक्षी - अध्यागमन
विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौंसमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री
दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री
टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति २०७५।६।१५
सम्बद्ध कानून
अध्यागमन नियमावली, २०५१
निवेदकको माग दावी
म रिट निवेदक
क्यानेडियन नागरिक हुँ । नेपालमा कानूनबमोजिम कामदार भिसा लिएर काम गरिरहेको छु ।
मिति २०७३।०१।२० को करिब दिउँसोको २ बजे प्रहरी आएर मलाई समाती जावलाखेल प्रहरी
चौकीमा लग्यो । मलाई केही समय जावलाखेल प्रहरी चौकीमा राखेपश्चात् अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान
लगियो । मैले मलाई पक्राउ गर्नुको कारण धेरै चोटि सोधें तर मलाई बताइएन । झण्डै २६
घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राखियो, एउटा कागजमा
जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति २०७३।०१।२१ मा पौल क्षेत्रीको जिम्मा लगाएर छोडियो
। साथै, मेरो ट्वीटरको अभिव्यक्तिले देशको शान्ति सुरक्षा
तथा सामाजिक सद्भावमा असर गरेको आरोप लगाई मेरो भिसा खारेज गरी दुई दिनभित्र
आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले मिति २०७३।०१।२१ मा निर्णय गरेको
रहेछ । मैले ट्वीटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबमोजिम नै आफ्ना विचारहरू राखेको हुँ
। त्यसले देशको शान्ति, सुरक्षामा तथा सामाजिक सद्भाव
भड्काउने कुनै काम गरेको छैन । मैले ट्वीटरमा लेख्दैमा कुन ठाउँमा शान्ति भडकियो
भन्ने प्रतिवादीहरूले प्रमाणसहित देखाउनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको मूलभूत आधार
नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिसा बिना
कुनै कारण खारेज गरी दुई दिनभित्र देश छोडन आदेश दिएको छ, त्यो
आफैँमा स्वेच्छाचारी छ । कसैलाई दोषी ठहर्याउने विषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको
विषय हो । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा अध्यागमन विभाग जस्तो
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गर्न मिल्दैन । यसरी विपक्षीहरूले स्वेच्छाचारी
रूपमा समात्ने, थुन्ने, कानूनबमोजिम
भिसा प्राप्त गरी काम गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र
कारण नखोली सुनुवाइको मौका नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको
निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७ ९१० र ९२०, धारा २०९१०,
९३०, ९४०, ९५०, ९८०,९९० लगायतका संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन
एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले सो निर्णय र सोसम्बन्धी
अन्य काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ र अब उप्रान्त मेरो
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खालको आँच नपुर्याउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा
परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै स्वेच्छाचारी हिसाबले बिना
कुनै जानकारी २६ घण्टासम्म हिरासतमा राखेकोले मलाई पर्न गएको मानसिक तथा आर्थिक
क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत दिनू दिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । भविष्यमा
मेरो भिसा आवधिक गर्दा वा भिसा जारी गर्दा कुनै खालको पुर्वाग्रहसमेत नराखी
कानूनसम्मत हिसाबले यथावत्रूपमा भिसा दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जो
चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।
सिद्धान्त
नेपालको संविधानको धारा
१७ को उपधारा ९२० को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र
प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो
भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक
क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन
मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने
नदेखिने ।
फैसला
सर्वप्रथम, भिसा
रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने भनी रिट निवेदकको विरूद्ध निर्णय गर्दा सुनुवाइको
मौका नदिएको भन्ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा मिति २०७३।०१।२१ मा अध्यागमन
विभागका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष निज निवेदकको बयान भएको भन्ने देखिन्छ । उक्त
बयानमा निजले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू आफैँले गरेको भन्ने
स्वीकारी बयान गरेको देखिन्छ । सो बयानपश्चात् मात्र निजले सामाजिक सञ्जालमा
सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू अध्यागमन नियमावली, २०५१ को
नियम २८ मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको शान्ति, सुरक्षा र
सामाजिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यहरू गरेको देखिँदा निजको गैर
पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्ने भनी कारणसहित अध्यागमन विभाग निर्णयमा पुगेको
देखिन्छ । यसरी निजले राजीखुसी बयान गरेको भनी सहीछापसमेत गरेको अवस्थामा निजलाई
स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गराइएको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन
।
अब, विपक्षीमध्येको
अध्यागमन विभागबाट निवेदकको कामदार भिसा रद्द गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देशमा
प्रस्थान हुने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदाबीतर्फ हेर्दा,
रिट निवेदक नेपालको गैर पर्यटक कामदार भिसा लिई कार्यरत रहेको देखिन्छ । प्रहरी
प्रधान कार्यालय, नक्सालले निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर
र पोस्ट गरेका अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निजको गतिविधि तथा
चालचलनसम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदनमा सो प्रेषित सामग्रीहरूले नेपाल सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको आस्था र विश्वास घटाई
नकारात्मक भावना फैलाउने गरेको पाइयो भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुनै पनि
मुलुकले के कस्तो सर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने
र त्यो मुलुकमा रहँदा बस्दा निजले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा बन्देजको सम्बन्धमा
कानूनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । सो पालना नभएको खण्डमा भिसा रद्द गरी निष्काशन
गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नेपालमा भिसा लिई रहन बस्न पाउनु विदेशीको पूर्ण
अधिकार हुने होइन । यसरी निवेदक गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपालमा कार्यरत रहेको
अवस्थामा निजले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेषित गरेको अभिव्यक्तिहरू कानूनविपरीत
रहेको हुँदा निजको भिसा रद्द गर्ने गरी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत
नै रहेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकले नेपालको
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको
हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७ को
उपधारा २ को खण्ड क मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक
हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक
अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको
संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको
उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको
उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने
अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त
संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने देखिएन ।
अध्यागमन विभागले
निवेदकको भिसा रद्द हुने गरी निर्णय गरेको मिति २०७३।०१।२१ मा नै अध्यागमन विभागको
निर्णयानुसार म आफ्नो देशमा दुई दिनभित्र प्रस्थान गर्नेछु भनी निज निवेदकले लिखत
गरी सही गरेको देखिन्छ । साथै, मिति २०७३।०१।२६ मा निज निवेदक कार्यरत रहेको Sprout Technology Pvt. Ltd.ले अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान,
काठमाडौंलाई पठाएको पत्रमा “अध्यागमन विभागको सो निर्णयको जानकारी
पाएपश्चात् उक्त कम्पनीको बोर्ड अधिकारीहरूको मिति २०७३।०१।२२ को मिटिङद्वारा
निजलाई कम्पनीबाट बर्खास्त गरिएको र निज २०७३।०१।२३ मा आफ्नो देशमा प्रस्थान
गरिसकेको” भन्ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । सोलाई समर्थन हुने गरी नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा समेत सो
कुरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । यसरी अध्यागमन विभागको मिति २०७३।०१।२१ को निर्णयले
दुई दिनभित्र निवेदकले आफ्नो देश प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्रअनुसार निजले फिर्ता
हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी
सकेको अवस्थामा रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकतासमेत समाप्त भइसकेको देखिन्छ ।
अतः माथि उल्लेख
भएअनुसार रिट निवेदकले सामाजिक सञ्जालमा सेयर र पोस्ट गरेका विचारहरू अध्यागमन
नियमावली, २०५१
को नियम २८ को विपरीत भएकोले निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गरी निजलाई
आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएको र
निजले अध्यागमन विभागको निर्णय स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी
सकेकोबाट रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकता र औचित्यतासमेत समाप्त भइसकेको
देखिँदा रिट निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन
खारेज हुने ठहर्छ ।
No comments:
Post a Comment