निवेदक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७६, अंक २, पृष्ठ ३६७, नि.नं. १०२०४ ।

 

अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

(अ) संवैधानिक कानून

निवेदक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७६, अंक २, पृष्ठ ३६७, नि.नं. १०२०४ ।

विषय- उत्प्रेषण

निवेदक - उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्‍च-नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्‍त केन्द्रीय सचिव वर्ष ४० को अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा समेत

विरूद्ध

विपक्षी - नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

फैसला गर्ने न्यायाधीसहरु

माननीय न्यायाधीश डा. श्री  आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री  तेजबहादुर के.सी.

 

आदेश मिति २०७५।११।१

सम्बद्ध कानून

नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९

वातावरण ऐन, २०५३

 

निवेदकको माग दावी

सञ्चारका विभिन्‍न माध्यमहरूबाट निकुञ्‍ज मासेर सडक बनाउने तयारी भन्‍ने समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएपछि हामी निवेदक संस्थाले मिति २०६८र०९र२४ गतेका दिनमा विपक्षी नं। ३ सँग सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू माग गर्दा हालसम्म कुनै लिखित जवाफ प्राप्‍त हुन आएको छैन । पर्सा जिल्लाबाट चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज क्षेत्रभित्रबाट ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणी जोड्ने झण्डै ३० कि।मि। बाटो बनाउनको लागि र यसभन्दा अगाडि २०६८र०६९ मा ठोरीदेखि चितवनको माडी, जगतपुर, मेघौली, कोलवा, बहुवन हुँदै त्रिवेणी जोड्ने हुलाकी बाटोको नक्सा स्वीकृत भएको भन्‍ने खुल्न आएको छ । सो योजना रातो किताबमा समेत प्रकाशित भएको भन्‍ने समाचार प्रकाशित भएको छ । उक्त योजनालाई परिवर्तन गरी नजिक राप्ती नदीको किनारै किनार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज बीचबाट सिधै त्रिवेणी निकाल्ने गरी हुलाकी बाटो बनाउन लागेकोले उक्त विपक्षीहरूको काम कारबाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ , वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ , सन्धि ऐन, २०४९ , प्राकृतिक साँस्कृतिक एवम् पुरातात्विक विषयको महत्त्व राख्‍ने क्षेत्र, जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, संकटापन्‍न जङ्गली वासस्थान तथा जीवजन्तुका प्रजातिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि ९साईटीस०, १९७३, विश्‍व साँस्कृतिक प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि १९७२, फोहोर पदार्थहरू पानी, समुन्द्र प्रदूषण गर्ने कार्य नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२, जलपन्छीको बसोबास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि, १९७१, जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ तथा राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका विभिन्न सिद्धान्तहरू तथा कानूनी हक प्रचलनको लागि सार्वजनिक विवाद समावेश भएको संवैधानिक तथा कानूनी एवम् वातावरणीय न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्‍न समावेश भएको छ ।

वातावरणीय सन्धि, महासन्धि, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, वातावरणसम्बन्धी ऐन, नीति, नियमबमोजिम संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरूको हो । यस निकुञ्‍जमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पति सबैले आ(आफ्नै वासस्थानमा फल्ने(फुल्ने मानिस जस्तै स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउने, गर्भवती हुँदा वा बच्चा जन्मँदा अप्राकृतिक रूपले मारिनु पर्ने त्रासबाट सुरक्षित हुन, आफ्नो आमाको न्यानो माया, ममता र निर्वाधरूपमा दुध चुस्न पाउने, प्रजनन गर्न पाउने हरेक वन्यजन्तुको प्राकृतिक हक हुन्छ । विपक्षीहरूको क्रियाकलापबाट यी अधिकारमाथि असर पर्ने हुन्छ । स्थानीय उपभोक्तासमेतसँगको बिना राय सुझाव निकुञ्‍जभित्रबाट बाटो खोल्ने कार्य मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को प्रतिकूल हुन्छ । यसलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ४ र ५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ समेतले रोक लगाएको अवस्था छ । विपक्षीहरूले जैविक विविधताले भरिपूर्ण अति संवेदनशील राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै अति विशिष्ट महत्त्व राख्‍ने संरक्षण तथा सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी सञ्‍चालन गर्न खोजेको बाटो निर्माण गर्ने कार्यले वातावरण तथा जैविक विविधताको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नजाने कुरामा विवाद छैन । त्यसैले वातावरण संरक्षण गरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्‍त गर्नुमा सरोकारको विषय बनिसकेको अवस्था छ ।

उल्लिखित तथ्य, संवैधानिक तथा कानूनी हकबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा संरक्षित सम्पदा तथा राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्रबाट निकुञ्‍जको प्रयोजनका लागिबाहेक अन्य कुनै बाटो निर्माण गर्ने कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु सोसँग सम्बन्धित कुनै सन्धि, सम्झौता भएको भए बदर गर्नु गराउनु भन्‍नेसमेत विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न

१। प्रस्तुत विवादमा सार्वजनिक हक र सरोकारको संविधानद्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने अवस्था छ वा छैन ।

२। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जको प्राकृतिक एवम् जैविक सम्पदा तथा वातावरण संरक्षणको दृष्टिबाट के महत्त्व रहेको छ

३। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जको जैविक सम्पदा र वातावरण संरक्षणमा उठेका चुनौतीहरू के के हुन् रु यी चुनौतीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीको सन्दर्भमा कसरी हेरिनुपर्छ

४। सडक निर्माणको कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जले विगतमा के कस्तो चुनौती बेहोर्नु परेको थियो, अहिलेको चुनौती के हो

५। प्रस्तावित ठोरी(माडी(भरतपुर सडक निर्माण सम्बन्धमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले संरक्षणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ वा छैन । यो प्रतिवेदन स्वीकारयोग्य छ वा छैन ।

६। निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ।

 

सिद्धान्त

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्‍न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्‍ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने ।

सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्‍न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने ।

युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने ।\

 

फैसला

प्रस्तावित ठोरी(माडी(भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्‍जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवम् अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत यस अदालतको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ । यसो गरिनु नेपालले विश्‍व समुदायसमक्ष गरेको वचनबद्धताअनुरूप समेत हुने हुँदा हाल गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५।१०।१७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune