अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
(अ)
संवैधानिक कानून
निवेदक
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत अध्यक्ष, न्याय
परिषद् सचिवालय, कुपण्डोल, ललितपुरसमेत,
मुद्दाः परमादेश, ने.का.प. २०७५, अंक ४, पृष्ठ ६१९, नि.नं. ९९८५
।
विषय- परमादेश
निवेदक -भक्तपुर
जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं। १६ बस्ने अधिवक्ता
माधवकुमार बस्नेत
विरूद्ध
विपक्षी -
अध्यक्ष, न्याय परिषद् सचिवालय, कुपण्डोल,
ललितपुरसमेत
सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास
फैसला गर्ने न्यायाधीसहरु
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश
शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री
केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री
ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार
सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना
प्रधान मल्ल
आदेश
मिति २०७३।१२।१०
नेपालको संविधानको धारा १३३, १३७
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास
सञ्चालन नियमावली, २०७२
निवेदकको माग दावी
न्याय प्रशासनलाई छिटो
छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको
नीति रहेको र धारा १२६९१० मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट
प्रयोग गरिने जस्ता संविधानमा सशक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने
संविधानअन्तर्गतकै निकाय न्याय परिषद्ले बेवास्ता गरिरहेको छ । संविधानको धारा
१३३९१० ले विधायिकाले आफ्नो कानून बनाउने अधिकार दुरूपयोग गरी वा अधीनस्थ
विधायिकीय अधिकारको दुरूपयोग गरी कार्यपालिकाले कुनै कानून बनाई कानूनी आवरणमा
जनताका मौलिक हक अधिकार अतिक्रमण गरे जनताले त्यस उपधाराअन्तर्गत उपचार लिन सकुन्
भनी गरिएको व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यो संविधानको पालना गर्नु
प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संविधानको धारा १ को उपधारा ९२० को पालना
गर्नुपर्नेमा संवैधानिक निकायबाट नै पालना भएको नदेखिँदा संवैधानिक इजलासका लागि
न्यायाधीश सिफारिस गर्न तुरून्त बैठक बोलाई आवश्यक ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नु
भनी परमादेश जारी गरिपाउँ र प्रस्तुत विषय नागरिक हकसँग मात्र सीमित नरही
संविधानको कार्यान्वयन, कानूनको शासन, संवैधानिक
कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा
नगरेकोलगायतका विषयसँग सम्बन्धित सर्वाधिक महत्त्वको विषय भएकोले अन्तिम सुनुवाइको
मितिसमेत प्रारम्भिक सुनुवाइमै तोकिपाउँ ।
निर्णय
गर्नुपर्ने प्रश्न
निवेदकको मागबमोजिम
संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको
आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन र ।
सिद्धान्त
मौलिक हकको प्रचलनका लागि
संवैधानिक उपचारको हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित
हकहरूमध्ये संविधानको धारा १३३९१० बमोजिम उपचार प्रदान गर्नका लागि संवैधानिक
इजलास कायम रहनु आवश्यक र अनिवार्य छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रको
अभावमा मौलिक हकको प्रचलन सम्भव हुँदैन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नागरिकको
मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । यो स्वयंमा मौलिक हकको
विषय पनि हुने ।
संवैधानिक परीक्षणको
माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको
मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण
र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासमा रहेको
हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ । इजलास नै गठन
नभएको वा निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने स्थिति देखिनु उचित होइन ।
निस्सन्देह यो गम्भीर विषय हो । नेपालको संविधानले यस्तो शून्यताको स्थितिको
परिकल्पना गरेको नदेखिने ।
संवैधानिक प्रावधानहरूको
कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास अपूर्ण रहनु हुँदैन
। सदैव, निरन्तर र अविच्छिन्न रूपमा संवैधानिक इजलास कायम
र क्रियाशील रहने प्रबन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक
देखिने ।
नेपालको संविधानको धारा
१३७९१० मा रहेको व्यवस्था, न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी मान्यता र
व्यावहारिकतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका
लागि न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने ।
प्रधानन्यायाधीशले
संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था
कायम राख्नका लागि न्याय परिषद्बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी
संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह खडा गर्न सकिने ।
निस्सन्देह व्यावहारिकताको
नाउँमा संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलका काम
कारबाही स्वीकार्य हुँदैनन् । तर संविधान, कानून एवं न्यायका
मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवहार(सुलभ र सहज
तुल्याउनु औचित्यपूर्ण नै हुने ।
फैसला
संवैधानिक इजलास गठन भई निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा सञ्चालनमा रहनु अनिवार्य देखिएको र विगत लामो समयदेखि सो इजलासका लागि आवश्यक संख्यामा न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरिएको कारणबाट नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा १३३९१० बमोजिम परेका अनेकौं विवादको निरूपण हुन नसकी न्याय सम्पादन प्रक्रिया नै अवरूद्ध भएको देखिन आएको र आगामी दिनमा समेत संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता, सिद्धान्त, उद्देश्य र मनसायको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मार्गमा अवरोध पैदा नहोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय देखिँदा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित कुराहरूलाई समेत दृष्टिगत गरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासका लागि पर्याप्त संख्यामा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने कार्य यो आदेशको जानकारी प्राप्त भएका मितिले बढीमा पन्ध्र दिनभित्र गर्नु गराउनु भनी विपक्षी न्याय परिषद्का नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune
No comments:
Post a Comment