अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित
नजीरहरूः
(अ)
संवैधानिक कानून
निवेदक अधिवक्ता
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरुद्ध श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
मुद्दाः परमादेश समेत, ने.का.प. २०७४, अंक
७, पृष्ठ १२०१), नि.नं. ९८४० ।
विषय- नेपालको संविधाको धारा ४६, १३३९२० र ९३० बमोजिम परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश
जारी गरिपाऊँ ।
निवेदक - अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त
ज्ञवालीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी श्री
सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
फैसला
गर्ने न्यायाधीसहरु
माननीय
न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय
न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति
२०७४।०५।१९
निवेदकको माग
दावी
जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव
अधिकार, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस
स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको
अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीको
संस्थागत विकासमा नेपालको संविधानबमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश
सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषय तथा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने
विषयहरूमा नेपाल सरकारले हालसम्म पनि संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेश
सभाको निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा नगरेबाट देहाएका संवैधानिक एवम् कानूनी प्रश्न
उठेका छन् ।
१ संक्रमणकालको अन्त्य गर्न
संविधानबमोजिम तीनै तहका संसद्को निर्वाचन २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र गर्ने कार्य
योजना ल्याई निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक दायित्व
सरकारको हो वा होइन
२ संविधानबमोजिम तीनै तहको संसद्को
निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याई निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी
विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी हुन्छ वा हुँदैन
सिद्धान्त
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत
सर्त र चरित्र हो । निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो ।
अर्थात् आवधिक निर्वाचन विना लोकतन्त्रको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन
नागरिक अधिकार तथा मौलिक मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको
प्रस्तावनामा ूजनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
नागरिक
स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार,
आवधिक
निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र
सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र
मान्यतामा आधारित समाजप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणू गर्ने भन्ने
कुरा उल्लेख भएको पाइने ।
लोकतन्त्र भनेको कानूनी शासन र
संविधानवादको आधारशिला हो । जसलाई जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले शासन गर्ने
प्रणालीको रूपमा पनि लिइन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा जनतालाई शासनमा
सहभागिता गराई उनीहरूको सर्वोत्तम हित हुने कार्य गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी हुने
शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक
व्यवस्थाको लागि आवधिक निर्वाचन निर्विकल्प सर्तको रूपमा रहेको पाइने ।
आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले शान्ति, विकास, आर्थिक
समृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार जस्ता जायज अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् । जसलाई
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत संबोधन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पूर्ण आश्वस्त
बन्नु उनीहरूको वैध अपेक्षा ९ीभनष्तष्mबतभ भ्हउभअतबतष्यल० नै हो । उनीहरूको
त्यो वैध अपेक्षालाई पूरा गर्न तथा नागरिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवधिक
निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवधिक निर्वाचनको मिति
तोक्नु तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु राज्यको
नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व नै हुने ।
नेपालको संविधानको धारा ८३ मा
प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई
संघीय संसद् भनिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस प्रावधानअनुसार संघीय
व्यवस्थापिकाको पूर्णताका लागि राष्ट्रिय सभा हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय संसद्को पूर्णताको लागि अपरिहार्य रहेको भन्ने
संविधानको धारा ८३ को अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन
सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण भई लागू हुनु अपरिहार्य हुने ।
फैसला
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा
गरी व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरी अविलम्ब जारी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको
नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
No comments:
Post a Comment