Law of Evidence प्रमाण कानून

प्रमाण र प्रमाण कानून भनेको के हो ?   What is evidence and evidence law ?

विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्ने तथ्य प्रमाण हो । प्रमाणको संकलन, प्रकार, महत्व, दायित्व, ग्रहण, प्रभाव, ग्राह्यता र मुल्याङ्कनको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कानून प्रमाण कानून हो । यो न्यायिक जानकारी एवं अनुमान, साक्षीको कर्तव्य, अधिकार, परीक्षण र साबिती सम्बन्धि व्यवस्था भएको कार्यविधि कानूनको एक भाग हो ।

Download Flow

१। ठहर गर्नु पर्ने कुरा र सम्बद्ध कुरा (Facts in Issue and relevant Facts)

प्रमाण ऐन २०३१ दफा ३ ले ठहर गर्नुपर्ने र सम्वद्ध कुराको विषयमा वोलेको छ । तर स्पस्ट परिभाषा भने छैन् ।

ठहर गर्नुपर्ने कुरा (Facets in Issue) 

मुद्धाको चुरो कुरो जहाँ वाट विवाद सुरु भयो अर्थात विवाद तथ्य, जसको विषयमा न्याय मुर्तीहरुले फैसला गर्नु पर्ने हुन्छ । मुख नमिलेको विषय जसलाई एक पक्षले अदालतमा स्थापित गराउन प्रयत्न गर्छ भने आर्कोले स्थापित नगराउन प्रयत्न गर्दछ । विवाद तथ्यलाई प्रतिवादीको विरुद्धमा प्रमाणीत गर्नेे भार वादीको हुन्छ भने प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागी प्रमाणित गर्न खोज्दछ । विवादको तथ्य स्थापित भए पश्चात  पक्ष र विपक्षहरु विच अधिकार एवं दायित्वको अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

सम्वद्ध कुरा (Relevant Facts)

 ऐनको दफा ३ मा “सम्वद्ध कुरा भन्नाले मुद्धामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न वा खण्डन गर्न सहायता हुने कुरालाई सम्झनु पर्दछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्वद्ध तथ्य त्यो हो जसको विवाद तथ्यसंग सम्वद्धता हुन्छ र विवादलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।

२। प्रमाण बुझ्न नपर्ने कुराहरु

कतिपय अवस्थामा अदालतले तथ्यहरुको सम्वन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न नपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ त्यस्ता तथ्यहरु प्रकातिक रुपमा नै प्रमाणित हुने प्रकृतिका हुन्छन् । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ४ मा प्रमाण बुझ्न नपर्ने सम्वन्धि कुराहरु रहेका छन् ।

मुद्धाको एक पक्षले व्यक्त गरेको तथ्य आर्को पक्षले लिखित रुपमा स्वीकार गरेमा स्वीकार गरेका कुरा तर अदालतले आवश्यक देखेको खण्डमा प्रमाण बुझ्न पनि सक्छ । अर्थात कुनै पक्षले आफु विरुद्ध रहेको तथ्यलाई लिखित रुपमा स्वीकार गर्दछ भने त्यस्तो विषयमा प्रमाण बुझ्न आवश्यक पर्दैन तर अदालतलाई शंका लागेमा वा आवश्यक देखेमा प्रमाण बुझ्न पनि सक्छ ।

अदालत आफै न्यायिक जानकारी लिने कुराहरु,

अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने कुराहरु,

अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरु, तर यसमा अनुमान गर्नु पुर्व उक्त विषय संग सम्वन्धित अन्य तथ्यको विषयमा भने प्रमाण बुझ्न सक्दछ ।

३। अदालतले जानकारी लिने र अनुमान गर्ने कुराहरू (Judicial Notice and Presumption)

अदालतले जानकारी लिने कुरा (Judicial Notice)

मुद्धाको क्रममा कतिपय तथ्यहरुको विषयमा अदालत स्वयमले जानकारी लिन सक्छ । अदालतले जानकारी लिएका तथ्यहरुलाई प्रमाणीत गरी राख्नुपर्ने नै हुदैन । यस्ता न्यायिक जानकारीहरु विवाद रहित र सर्वमान्य हुन्छन् । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा विवादमा रहेको तथ्यको विषयमा अदालतले कुनै प्रमाण विना नै अस्तित्व स्वीकार गर्दछ भने त्यस क्रमम लिईएको जानकारी वा तथ्यहरु न्यायिक जानकारी हो । कतिपय न्यायिक जानकारीका विषयहरु अदालतका लागि बाध्यात्मक हुन्छन भने कतिपय स्वेस्छाका विषय हुन्छन् । प्रमाण ऐन २०३१ दफा ५ मा अदालतले न्यायिक जानकारी लिने विषयहरुको वारेमा व्यवस्था भएको छ ।

उपदफा १ मा अदालतले वाध्यात्मक रुपमा लिनुपर्ने न्यायिक जानकारीको विषयहरु उल्लेख भएको  छ जस अनुसार अदालतका निम्ति निम्न जानकारीहरु वाध्यात्मक रहेकाछन् ।

क. नेपालको इलाका

ख. नेपालको संविधान र कानून

ग. नेपालको राष्ट्रिय झण्डा

घ. राष्ट्रपतिको सपथ

ङ. विद्ययक प्रमाणीकरण मिति

च. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाहरु

उपदफा २ मा अदालतले लिनसक्ने न्यायिक जानकरीको विषयमा उल्लेख भएको छ जस अनुसार अदालतले विवादको विषय हुन नसक्ने सामान्य ज्ञानको विषयमा न्यायिक जानकारी लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । तर मुद्धाको कुनै पक्षले न्यायिक जानकारीको लागि अदालतमा अनुरोध गरेमा अदालतले उक्त पक्षलाई सो सम्वन्धमा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिन सक्दछ र प्रमाणको विषयमा अदालत सन्तुष्ट नभए सम्म न्यायिक जानकारी लिनवाट इन्कार गर्न सक्दछ ।

अनुमान (Presumption)

अनुमान तथ्य माथिको धारणा हो जो अन्यथा प्रमाणित नहुन्जेल सम्म सत्य मानिन्छ । अनुमान शङ्कास्पद तथ्यको विषयमा गरीएको सकारात्मक वा नकारात्मक निस्कर्ष हो जो अन्यथा प्रमाणित नहुन्जेल सम्म अस्तित्वमा रहन्छ वा अन्यथा प्रमाणित भएमा प्रतिस्थापित हुन्छ ।

कानूनी अनुमान

कानूनी अनुमानले कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम अदालतले गर्ने अनुमानलाई बुझाउदछ । कानूनी अनुमान प्रमाण ऐन २०३१ दफा ६ मा भएको व्यवस्थाहरु हुन । 

अखण्डनिय कानूनी अनुमान

कानूनले निश्चयात्मक रुपमा अनुमान गर्नुपर्ने तथ्यहरुको वारे वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुन्छ । जुन व्यवहारिक रुपमा खण्डन गर्न सकिने भएता पनि कानूनी रुपमा अखण्डनिय हुन्छ । जस्तै कुनै १० वर्षको वच्चाले कुनै अपराधिक घटना घटाउन सक्छ । तर अदालतले कानून अनुसार उक्त वालकलाई दोषी मानोभावनाको अभावमा खतवात लाग्दैन भन्दछ ।  किनकी कानूनले अपराध प्रमाणित हुन अपराधिक कार्य र दोषी मनोभावना हुन अनिवार्य गर्दछ । 

खण्डनिय कानूनी अनुमान

खण्डनिय कानूनी अनुमान अन्यथा प्रमाणित नभए सम्म अस्तित्वमा रहन्छ ।

क. एकाघरका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनि अदालतले अनुमान गर्ने छ । अर्थात कानून बमोजिम अंशियार कायम रहेका व्यक्ति जो सुकैको नाममा सम्पत्ति भएता पनि सवैको वरावर भाग लाग्दछ भनि अदालतले अनुमान गर्दछ । हैन भनी दावि गर्नेले प्रमाणित गर्न पर्दछ ।

ख. दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुको भोग वा चलनमा रहेको सम्पत्तिमा ती व्यक्तिहरु सवैको बराबर हक छ भनि अदालतले अनुमान गर्दछ । यदि दुई व्यक्ति मिलि सुरु भएको कुनै व्यवसायमा विवाद भई अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश भएका अदालतले दुई विच वरावरको हिस्सा छ भनि अनुमान गर्दछ । यदि कुनै एकले आफ्नो बढि हिस्सा छ भनि दावी गर्दछ भने उसले प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ ।

ग. कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानून राख्नुपर्ने स्याहा, श्रेस्ता वा काजगपत्रमा उल्लेखित गरिएको कुराहरु सही रुपमा उल्लेखित गरीएका कुराहरु सहि रुपमा उल्लेख गरिएका हुन भनि अदालतले अनुमान गर्ने छ । अदालत एवं सरकारी कार्यालयले कार्यसम्पादनको क्रममा गरेका कार्यहरु पद्धतीमा गरेका हुन्छन् । नियमित कार्य गर्दा तयार पारिएको कागजात समान्यतया भोली विवादको क्रममा प्रमाण रुपमा प्रयोग गर्न नियोजित ढङ्गले  नभई कर्तव्य पालनको क्रममा तयार पारिएको हुन्छ भनि अदालतले अनुमान गर्दछ ।

घ. विवाह भएको मितिवाट एक सय असी दिन पछि र पतिको मृत्यु वा वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएको मितिवाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको शिशु विवाहित पतिवाट जन्मिएको अनुमान अदालतले गर्ने छ । समान्यतया महिलाहरुको महिनावारी रोकिएको ४० हप्ता (२८०) मा बच्चालाई जन्म दिन्छन् तर विभिन्न कारणहरुले २८० दिन भन्दा अगाडि पनि बच्चाको जन्म हुन सक्छ । अदालतले वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको १८० पश्चात वा २५ हप्ता पश्चात जन्म भएको बच्चाको बाबु विवाहित पति भएको अनुमान गर्दछ भने यदि वैवाहिक सम्वन्ध अन्त्य भएको २७२ दिन भित्र जन्मिएको बच्चाको बाबु विवाहित पतिलाई नै अनुमान गर्दछ  ।

ङ. कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नपाल कानून बमोजिन अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिवाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको वा प्रमाणित गरिएको भनि जनिएको लिखत सो अदालत, कार्यालय, अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको वा तयार वा प्रमाणित गरिएको हो भनि अदालतले अनुमान गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पश्चात गरेको घोषणामा व्यक्त भएको तथ्याङ्कलाई अदालतले सहि हो भनि अनुमान गर्दछ । कसैले अन्यथा हो भनि प्रमाणित नगरे सम्म सो प्रमाणको रुपमा अस्तित्वमा रहन्छ ।

च. कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको भन्ने जनिएको सो राज्यको कानून वा अदालतको निर्णय छापिएको पुस्तक वा पत्रिकामा प्रकाशित त्यस्तो कानून वा निर्णय सही रुपमा प्रकाशित भएका छन् भनि अदालतले अनुमान गर्नेछ ।

तथ्यगत अनुमान

मुद्धाको क्रममा अदालतको स्वेच्छाले तथ्यको विषयमा निर्धारण गर्ने धारणा तथ्यगत अनुमान हो । अदालतलाई कानूनी अनुमान जसरी तथ्यगत अनुमान गर्नैै पर्ने वाध्यता भने हुदैन । तथ्यगत अनुमान सदैव खण्डनिय हुन्छ । अन्यथा प्रमाणित हुदाँ तथ्यगत अनुमानको पनि अस्तित्व समाप्त हुन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ७ मा अदालतले गर्नहुने तथ्यगत अनुमानको विषयहरुमा उल्लेख भएको छ । 

क. कुनै व्यक्तिको साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खरीद गरेको हो भनि अदालत अनुमान गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोवारको प्रकृतिको विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजलो चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकोमा रहन सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन । कुनै व्यक्तिको साथमा चारीको सम्पत्ति प्राप्त भयो भने अदालतले निजले उक्त सम्पत्ति चोरेको वा चारीको भन्ने थाहापाउदा पाउदै खरिद गरीएको भन्ने अनुमान गर्न सक्छ । उक्त व्यक्तिले उक्त सम्पत्ति चोरीको हैन वा चोरीको हो भन्ने थाहा नपाई खरिद गरेको वा रहन गएको हो भने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । अन्य कानून आर्कषित हुने नभएमा कसैले आफुले पाउनुपर्ने केहि सम्पत्तिको सट्टामा अन्य कुनै सम्पत्ति लिएको रहेछ र सो प्रमाणित गर्न सकेमा वा उक्त व्यक्ति पुरानो मालसामान खरिद बिक्री गर्ने व्यवसायी रहेको र निजले चोरी हो भन्ने थाहा नपाई खरिद गरेको देखिएमा भने अदालतले अनुमान नगर्न पनि सक्छ ।

ख. कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको लिखत पेश गर्न निजलाई अदालतले आदेश दिंदा निजले पेश नगरेमा सो लिखत पेश भएको खण्डमा निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्ने किसिमको छ भनि अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । अदालतले तथ्यलाई केलाउने क्रममा पक्षहरुको साथमा रहेको भनिएको लिखतलाई पेश गर्न आदेश दिन सक्छ तर उक्त पक्षले सो पेश गरेन र पेश गर्न नसकेको कारण प्रमाणीत गर्ने सकेन भने उक्त लिखतमा निज विरुद्ध प्रमाण लाग्ने तथ्य छ भन्ने अनुमान अदालत गर्ने सक्छ ।

ग. कुनै घटना मानिसहरुको आचरण वा कारोवारको समान्य क्रम विचार गर्दा तर्कसंगत रुपमा अनुमान गर्न सकिने अन्य कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । समान्य रुपमा हेर्दा तथ्य माथिको विश्लेषणमा घटना, मानिसहरुको आचरण वा कारोवारको क्रम हेर्दा अदालतले स्वभाविक अनुमान गर्न सक्दछ ।