पुनरावेदक/प्रतिवादीः श्यामविहारी कुर्मी विरुद्ध विपक्षी/वादी शत्रुधनप्रसाद वर्मा मुद्दाः नापी दर्ता दा. खा. दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दा.खा. दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ । ने.का.प. २०७६, अंक ४, पृष्ठ ७०४, नि.नं. १०२३४ ।

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune

अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

देवानी कानून

पुनरावेदक/प्रतिवादीः श्यामविहारी कुर्मी विरुद्ध विपक्षी/वादी शत्रुधनप्रसाद वर्मा मुद्दाः नापी दर्ता दा. खा. दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दा.खा. दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ । ने.का.प. २०७६, अंक ४, पृष्ठ ७०४, नि.नं. १०२३४ ।

 

विषय- नापी दर्ता दा. खा. दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दा।खा। दर्ता गरी चलनसमेत चलाई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक र प्रतिवादी स् जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं।१२ बस्ने श्यामविहारी कुर्मी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी र वादी स् जिल्ला बाँके साइगाउँ गा।वि।स। वडा नं।४ बस्ने शत्रुधनप्रसाद वर्मा

 

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

स।का।मु।प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

माननीय जि।न्यायाधीश श्री मुरारीबाबु श्रेष्ठ

बाँके जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा।नि।मुख्य न्या। श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

मा।न्यायाधीश श्री अवधविहारी प्रसाद सिन्हा

पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज

 

फैसला मिति - २०७५।२।२८

 

निवेदकको माग दावी

म वादीले सूर्यकला कुर्मीबाट २०६०र२र२८ मा निजको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता तिरोभरो भएको जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं।८ख ९पुराना नापीको स्रेस्ताअनुसार० को कि।नं।३७ को ज।वि। ०–१३–२ जग्गा मोल रू। ३,६१,०००।– मा खरिद गरी लिई मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट र।नं। ८४७२ बाट मिति २०६०र२र३० मा रजिस्ट्रेसन पारित गराई लिएको आधारमा मेरो नाममा दा।खा।दर्ता भई मैले भोगचलन गरी आएको मेरो एकलौटी हकभोगको जग्गा हो । म नापीमा उपस्थित हुन नसकेको मौकाको फाइदा उठाउने बदनियतले प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीले आफ्नो कि।नं।३६ को ज।वि।०–८–७ भएको तथ्य जानीजानी नयाँ नापीमा मेरो साबिकको कि।नं।३७ को ज।वि।०–१३–२ जग्गामध्ये दक्षिण पूर्वतर्फको जग्गा नापीको स्रेस्ताअनुसार नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं।१२ सिट नं।०३५र१४८९–१४ कि।नं।१७ को व।मि। ०,१११२।६० मोल रू।१,५०,०००।– जाने जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको कुरा मिति २०६५र१र२३ को निर्णयबाट थाहा जानकारी हुन आएको र मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट एकाको नामको अर्काको नाममा कायम गर्न यस कार्यालयलाई अधिकार नहुँदा निवेदकलाई जानकारी दिनु भन्ने निर्णय भएकोले प्रतिवादीको सो कार्य जग्गा पजनीको १र१७ नं।को प्रतिकूल हुँदा निजको सो कार्यबाट साह्रै मर्कामा परी सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । अतः सम्मानित अदालतबाट प्रतिवादीलाई तलब गरी सबुद प्रमाण बुझी मेरो दर्ताको कि।नं।३७ को ज।वि।०–१३–२ मध्येबाट हालको नापीमा कायम भएको सो कि।नं।१७ को व।मि।०१११२।६० जग्गा प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीको नाममा भएको नापी दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दा।खा।दर्ता गरी प्रतिवादीको सो जग्गाबाट कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिरादपत्र ।

 

सिद्धान्त

जुन जग्गामा जसको स्वामित्व देखिएको छ, उसलार्इ नबुझी बिना स्रोत, बिना आधार, साबिक दर्ता स्रेस्ता वा प्रमाणको प्रतिकूल हुने गरी कित्ता नै बदर गरी क्षेत्रफल नै घटबढ गर्ने गराउने तथा कसैको नाउँमा क्षेत्रफल थप गर्ने गरी भएको काम कारबाही तथा दर्ता एवं निर्णय दुषित दर्ताकै कोटीमा पर्ने हुँदा त्यस्तो काम कारबाहीले कानूनी वैधता पाउन नसक्ने ।

जिल्ला अदालतको फैसला

वादीले सुर्यकला कुर्मीबाट मिति २०६०र२र२८ मा राजीनामा गरेको लिखत मिति २०६०र२र३० मा रजिस्ट्रेसन पारित गरी वादीको नाममा दा।खा।दर्ता भएको जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं। ८ख कि।नं। ३७ को ०–१३–२ जग्गा नापी हुँदा सो जग्गामध्ये दक्षिण पूर्वतर्फको ०१११२।६० व।मि। जग्गा प्रतिवादीको कि।नं। १७ मा गराएको नापी दर्ता बदर गरी सो जग्गा वादीको नाममा दा।खा।दर्ता गरी सो जग्गाबाट प्रतिवादीको कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दाबी भएको देखिन्छ । सो कि।नं। १७ को जग्गाको क्षेत्रीय किताब उतार हेर्दा सो जग्गा प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीको नाममा मिति २०४७र९र१४ मा नापी भई क्षेत्रीय किताबमा दर्ता भएको देखियो । कि।नं।१७ मा नापी भएको साबिकको कि।नं। ३७ को जग्गा वादीले २०६०र२र२८ मा खरिद गरेको लिखत मिति २०६०र२र३० मा रजिस्ट्रेसन भएको भन्ने फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसबाट कि।नं। १७ मा नापी भएको भनेको कि।नं। ३७ को जग्गा वादीले खरिद गर्नुपूर्व नै प्रतिवादीको नाममा कि।नं। १७ को जग्गा नापी भई क्षेत्रीय किताबमा दर्ता भइसकेको अवस्था देखिन आयो । कि।नं। १७ को जग्गा प्रतिवादीको नाममा भएको नापी दर्ताको सम्बन्धमा तत्काल कि।नं। ३७ को जग्गाको दर्तावालाले सो सम्बन्धमा केही दाबी विरोध गरेको भन्ने देखिँदैन । प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीको नाममा २०४७ सालमा नै नापी भई क्षेत्रीय किताबमा दर्ता भइसकेको जग्गा २०४७ सालमा वादीको नाममा दर्ता स्रेस्ता नभई सूर्यकला कुर्मीबाट पुरानो स्रेस्ताअनुसार २०६० सालमा खरिद गरेको आधारमा २०४७ सालमा प्रतिवादीको नाममा नापी दर्ता भइसकेको वादीले दाबी गरेको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । प्रतिवादीको नाममा दर्ता भएको कि।नं। १७ को जग्गामा वादीको हक पुग्न नसक्ने भएकोले सो जग्गाको प्रतिवादीको नाममा भएको दर्ता बदर गरी वादीको नाममा दा।खा। दर्ता गरी सो जग्गामा प्रतिवादीको कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने सुरू अदालतबाट मिति भएको पःेसलाा ।

 

पुनरावेदन अदालतको फैसला

नक्साको प्रकृतिबाट कि।नं। १७ साबिक कि।नं। ३७ भित्रको रहेको देखिन्छ । क्षेत्रफलको हिसाबले पनि साबिक कि।नं। ३७ को ज।वि। ०–१३–२ रहेकोमा सोमध्येको नयाँ नापीमा वादीको नाउँमा दर्ता कायम भएको कि।नं। ८ क्षेत्रफल ०–१०–२ मात्र कायम भई दर्ता भएको देखिएको छ भने बाँकी ०–३–० जग्गा वादीको नपुग हुन आएको देखिन्छ भने प्रतिवादीको साबिक कि।नं। ३६ को ज।वि। ०–८–७ रहेकोमा नयाँ नापीमा प्रतिवादीका नाउँमा कि।नं। १९ मा क्षेत्रफल ०२७९४।४० प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको देखिन्छ । साबिक कि।नं। ३६ मा भएको क्षेत्रफल कि।नं। १९ मा रही प्रतिवादीको नाउँमा नापी भएको विवादित कि।नं। १७ को क्षेत्रफल ०१११२।६० समेत प्रतिवादीकै हो कि भन्नलाई प्रतिवादीको कुनै अन्य स्रोत देखिन आउँदैन । मालपोत कार्यालयमा कारबाही भएको स्रेस्ता सुधार गरी अद्यावधिक गरिपाउँ भन्ने मिसिलमा मालपोत कार्यालयको जाँचबुझ र हाल साबिक भिडाउँदा पनि दाबी कि।नं।१७ को जग्गा साबिक कि।नं। ३७ को रहे भएको भिडेको भन्ने नै निष्कर्ष रहेको देखिन्छ । अब २०४७ सालमा नापी भएकोमा २०६० सालमा राजीनामा गरी लिने वादीलाई दाबी गर्न पाउने नपाउनेतर्फ हेरिएमा दाबीको जग्गा २०४७ सालमा नापनक्सा र फिल्डबुक मात्र तयार भएको हो । जग्गा नापी दर्ताको प्रक्रिया जग्गाको नापी भएर वा फिल्डबुक तयार भएर मात्र टुङ्गिएको मान्न मिल्दैन । जबसम्म नापी र फिल्डबुकअनुसार अमुक जग्गा अमुक व्यक्तिलाई भनी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार हुँदैन तबसम्म प्रक्रियामै रहेको मानिने भएको र दाबी जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा २०६३ सालमा मात्र तयार भएको अवस्था देखिँदा त्यस्तोमा नापी र फिल्डबुक धेरै पहिले कायम भएकाले वादीलाई दाबी गर्ने हकदैया छैन भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । नक्सा तथा क्षेत्रफल र हाल साबिकसमेत भिडाउँदा दाबीको जग्गा वादीकै रहे भएको देखिएकोमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६६।४।१९ को फैसला नमिलेकोले उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीको नाउँको कि।नं। १७ को नापी दर्ता बदर भई वादीको नाउँमा दर्ता हुने र प्रतिवादीबाट कि।नं।१७ को कब्जा खिचोला मेटाई वादीले चलनसमेत पाउने ठहर्छ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको फैसला ।

फैसला

दाबीको कि।नं। १७ को जग्गा प्रतिवादीको कि।नं।३६ मध्येको वा स्वामित्वको हो भन्ने पुष्टि हुन नआएकोले आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गा प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीले क्षेत्रफल सुधार गर्ने तथा नयाँ नापीमा आफ्नो नाउँमा नापी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिनेसमेतको कार्यले कानूनी मान्यता पाउने देखिएन । साथै वादी पक्षलार्इ आफ्नो साबिक नापी दर्ता भएको जग्गा अर्कैले क्षेत्रफल सुधार एवं कित्ताफोड गरेको कुरा मौकामा थाहा पाएको नदेखिएपछि निजले तत्कालै नालिस गर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएबाट हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादीको जिकिरसमेत कानूनसम्मत देखिएन ।

तसर्थ, वादी दाबी नपुग्ने ठहर्‍याएको सुरू बाँके जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०४।१९ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादी श्यामविहारी कुर्मीको नाउँको कि।नं।१७ को नापी दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता हुने र प्रतिवादीबाट कि।नं।१७ को कब्जा खिचोला मेटाई वादीले चलनसमेत पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको मिति २०७१।४।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune


पुनरावेदक/वादी - सुन्देश्वर मुखियाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी÷प्रतिवादी ः रामलाल मुखिया समेत मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १९०१, नि.नं. १०३५२ ।


 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune


अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

फौजदारी कानून

पुनरावेदक/वादी - सुन्देश्वर मुखियाको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी÷प्रतिवादी ः रामलाल मुखिया समेत मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक ९, पृष्ठ १९०१, नि.नं. १०३५२ ।

 

विषय-कर्तव्य ज्यान

 

पुनरावेदक / वादी स् सुन्देश्‍वर मुखियाको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी स् जिल्ला सप्‍तरी, कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं। ६ बस्ने रामलाल मुखियासमेत

पुनरावेदक/र प्रतिवादी स् जिल्ला सप्‍तरी, कटैया गाउँ विकास समिति वडा नं। ६ बस्ने मुखलाल मुखियाको छोरा हाल कारागार कार्यालय, राजविराजमा थुनामा रहेका वीरेन्द्र मुखिया

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी स् सुन्देश्‍वर मुखियाको जाहेरीले नेपाल सरकार

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा।जि।न्या।श्री चन्द्रबहादुर सारू

सप्‍तरी जिल्ला अदालत, राजविराज

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः

मा।न्या।श्री बिनोदप्रसाद शर्मा

मा।न्या।श्री उमेशकुमार सिंह

पुनरावेदन अदालत राजविराज

 

फैसला मिति - २०७६।५।१६

 

निवेदकको माग दावी

जय प्रकाश मुखियालाई देवलाल मुखिया र दिनेश मुखियाले वचन दिई आफूसमेत सरिक भई कुटपिट गरेको र सोही चोटको कारणले निज जय प्रकाश मुखियाको मृत्यु भएको भन्ने सिद्ध हुन आएको हुँदा पक्राउ परेका देवलाल मुखिया, रामबाबु मुखिया, वीरेन्द्र मुखिया, सकलदेव मुखिया, रामलाल मुखिया, मुखलाल मुखिया र फरार रहेका देवेन्द्र भन्ने देविन मुखिया, लालु मुखिया, दिनेश मुखिया, नरेन्द्र मुखिया, कान्छा मुखियासमेतलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं। र १३९३० को कसुरमा ऐ।को १३९३० तथा वचन दिनेलाई ऐ।को १३९४० नं। बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोगपत्र ।

 

सिद्धान्त

एकजनाभन्दा बढी पनि मुख्य अभियुक्त हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ भने मुख्य अभियुक्तको तुलनामा अन्य अभियुक्तको आपराधिक कार्यको गाम्भीर्य  कम हुन सक्ने देखिन्छ । कुनै कर्तव्य ज्यानको अपराधमा एकजनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहेको त्यस्तो आपराधिक कार्यमा कुन व्यक्तिले के कस्तो भूमिका खेलेको छ, निजले खेलेको भूमिकाको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने ।

 

जिल्ला अदालतको फैसला

प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियाले मृतकको टाउकोमा फर्साले प्रहार गरी निजको सोही घाउचोटको पिरले मृत्यु भएको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३९३० नं। को कसुरमा ऐ।१३९३० नं। बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ । अन्य प्रतिवादीहरू रामलाल मुखिया, सकलदेव मुखिया, रामबाबु मुखिया, लालु मुखिया वारदातस्थलमा मौजुद रही सामूहिक झैझगडामा सामेल भएका, मृतक पक्षका प्रमिलादेवी, रमादेवी मुखिया, परमेश्वर मुखियासमेतलाई कुटपिट गरी घटनालाई झनै उत्तेजित अवस्थामा पुर्‍याउन मद्दत गरेका, घटना रोकथाम गर्ने प्रयास नगरेका जस्ता क्रियाले मृतकलाई मार्न मराउन मद्दतगार भई मतियारको भूमिका खेलेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७९२० नं।को कसुरमा सोही नं।बमोजिम जनही ५९पाँच० वर्ष कैद हुन्छ । प्रतिवादी देवलाल मुखियालाई वारदातस्थलमा उपस्थित भएको, वारदात रोक्न कुनै सक्रिय भूमिका नखेलेको, मृतकलाई मार्नबाट वचाउने नियतसमेत नराखेको निजको व्यवहारवाट देखिन आई ज्यानसम्बन्धी महलको १७९३० नं।को कसुरमा सोही नं।बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुन्छ । प्रतिवादी मुखलाल मुखिया वारदातस्थलमा उपस्थित रहेको, कुटपिट हुँदा पनि मतलबीको हैसियतमा घटनास्थलमा रही रहेको हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७९३० को कसुरमा सोही नं। अनुसार निजलाई १९एक० वर्ष कैद हुन्छ । फरार प्रतिवादीहरू देवेन्द्र भन्ने देविन मुखिया, दिनेश मुखिया, नरेन्द्र मुखिया र कान्छा मुखियाको हकमा मुलुकी ऐन, अ।बं।१९० नं।बमोजिम मुलतबिमा राखिदिएको छ । प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० नं। बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने फैसला भए तापनि वारदात घट्न गएको परिस्थितिसमेतलाई विचार गर्दा सो सजाय चर्को पर्न जाने देखिएकोले निजको हकमा १२ ९बाह्र० वर्ष मात्र कैद सजाय हुन अ।बं। १८८ नं। बमोजिमको राय प्रस्तुत गरिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू सप्‍तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१९ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालतको फैसला

प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियालाई ज्यानसम्बन्धीको १३९३० नं।बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद, प्रतिवादीहरू रामबाबु मुखिया, सकलदेव मुखिया, रामलाल मुखिया तथा लालु मुखियालाई ज्यानसम्बन्धीको १७९२० नं।बमोजिम जनही ५९पाँच० वर्ष कैद र देवलाल मुखियालाई ज्यानसम्बन्धीको १७९३० नं।बमोजिम २९दुई० वर्ष कैद तथा मुखलाल मुखियालाई ज्यानसम्बन्धीको १७९३० नं।बमोजिम १९एक० वर्ष कैद गर्ने ठहर गरेको सुरू सप्‍तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१९ को फैसला एवं प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियाको हकमा १२ ९बाह्र० वर्ष मात्र कैद सजाय हुन सुरू अदालतबाट प्रस्तुत अ।बं।१८८ नं। बमोजिमको रायसमेत सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७३।०३।१२ को फैसला ।

फैसला

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० नं। बमोजिम प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियालाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ सदर हुने ठहरी फैसला भए तापनि यी पुनरावेदक प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियाको मृतक जयप्रकाश मुखियालाई मार्नुपर्नेसम्मको पहिलेदेखिकै रिसइवी रहे भएको भन्ने देखिन आउँदैन  । प्रस्तुत वारदात होलीको दिन खानपिन गरी रमाईलो गर्ने क्रममा परस्परमा झैझगडा भई दोहोरो कुटपिट हुँदा जयप्रकाश घाइते भई उपचार गर्नको लागि विराटनगरतर्फ लैजादै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा वारदात घट्न गएको परिवेश, परिस्थिति, कारण र यी पुनरावेदक प्रतिवादीको उमेरसमेतलाई विचार गर्दा निज हकमा साबिक मुलुकी ऐन, अ।बं। १८८ नं। अनुसार १२ ९बाह्र० वर्ष मात्र कैद सजाय हुने गरी सुरू सप्‍तरी जिल्ला अदालतबाट लगाएको रायलाई सदर गरी सोही अनुसार पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट लगाएको रायसमेत मनासिब नै देखिन आयो ।

विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० नं। बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद, प्रतिवादीहरू रामबाबु मुखिया, सकलदेव मुखिया, रामलाल मुखिया तथा लालु मुखियालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७९२० नं। बमोजिम जनही ५९पाँच० वर्ष कैद र प्रतिवादी देवलाल मुखियालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७९३० नं। बमोजिम २९दुई० वर्ष कैद तथा प्रतिवादी मुखलाल मुखियालाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७९३० नं। बमोजिम १९एक० वर्ष कैद गर्ने ठहर गरेको सुरू सप्‍तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७१।७।१९ को फैसला एवं पुनरावेदक प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियाको हकमा १२ ९बाह्र० वर्ष मात्र कैद सजाय हुन सुरू सप्‍तरी जिल्ला अदालतबाट प्रस्तुत अ।बं।१८८ नं। बमोजिमको रायसमेत सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७३।०२।१२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी वीरेन्द्र मुखियाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।


 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune


पुनरावेदक/प्रतिवादी ः आशिष सुनारको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी/वादी ध्रुवबहादुर सुनार मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक १, पृष्ठ ११६, नि.नं. १०१७६ ।

 Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune

अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

फौजदारी कानून

पुनरावेदक/प्रतिवादी ः आशिष सुनारको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी/वादी  ध्रुवबहादुर सुनार मुद्दाः कर्तव्य ज्यान, ने.का.प. २०७६, अंक १, पृष्ठ ११६, नि.नं. १०१७६ ।

 

विषय-कर्तव्य ज्यान

 

पुनरावेदक / वादी  आशिष सुनारको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

विपक्षी / प्रतिवादी  धादिङ जिल्ला, भुमेस्थान गा।वि।स। वडा नं।३ बस्ने ध्रुवबहादुर सुनार

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की

माननीय न्यायाधीश डा।श्री आनन्दमोहन भट्टराई

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री रमेशराज पोखरेल

धादिङ जिल्ला अदालत

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल

माननीय न्यायाधीश श्री विदुर विक्रम थापा

पुनरावेदन अदालत पाटन

 

आदेश मिति २०७५//

 

निवेदकको माग दावी

मेरो काका नाता पर्ने कृष्णबहादुर सुनारलाई निजकै छोरा ध्रुवबहादुर सुनारले धारिलो हतियार छुराले घाँटी रेटी घाइते बनाएकोमा निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिपाउँ भन्‍ने बेहोरासमेतको आशिक सुनारको जाहेरी दरखास्त ।

 

सिद्धान्त

प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३९३० नं। बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरे पनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ ९२०९क० मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ। को दफा १७७ ९२० मा ज्यान मर्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

 

जिल्ला अदालतको फैसला

यी प्रतिवादी कसुरमा साबित रहेको र मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूले समेत यी प्रतिवादीले कर्तव्य गरी छुरी हानी मृतकको मृत्यु भएको हो भनी लेखाइदिएको समेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादी ध्रुवबहादुर सुनारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ ९१० नं। बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७१/०९/३० को फैसला ।

 

पुनरावेदन अदालतको फैसला

प्रतिवादी ध्रुवबहादुर सुनारले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको हुनाले निजलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२/०९/०६ को फैसला ।

 

फैसला

विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी ध्रुवबहादुर सुनारलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३९१० नं। बमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई सुरू धादिङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१/०९/३० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२/०९/०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिएकोले साधक सदर हुने ठहर्छ । साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ ९२०९क० मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्म कैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ। को दफा १७७ ९२० मा ज्यान मर्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहेभएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी प्रतिवादी ध्रुवबहादुर सुनारलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ ।

Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune

क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत Robert Ian Penner (रोबर्ट यन पेनर) विरुद्ध अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौं समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७५, अंक ९, पृष्ठ १६८१, नि.नं. १००९१ ।

 

अधिवक्ता तहको २९ औं परीक्षाको लागि निर्धारित नजीरहरूः

(इ) अन्तर्राष्ट्रिय कानून

क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa)  लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत Robert Ian Penner  (रोबर्ट यन पेनर) विरुद्ध अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौं समेत मुद्दाः उत्प्रेषण, ने.का.प. २०७५, अंक ९, पृष्ठ १६८१, नि.नं. १००९१ ।

मुद्दाः उत्प्रेषण

रिट निवेदक - क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd.मा कार्यरत Robert Ian Penner  (रोबर्ट यन पेनर)

विरूद्ध

विपक्षी - अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौंसमेत

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान

 

आदेश मिति २०७५।६।१५

सम्बद्ध कानून

अध्यागमन नियमावली, २०५१

 

निवेदकको माग दावी

म रिट निवेदक क्यानेडियन नागरिक हुँ । नेपालमा कानूनबमोजिम कामदार भिसा लिएर काम गरिरहेको छु । मिति २०७३।०१।२० को करिब दिउँसोको २ बजे प्रहरी आएर मलाई समाती जावलाखेल प्रहरी चौकीमा लग्यो । मलाई केही समय जावलाखेल प्रहरी चौकीमा राखेपश्‍चात् अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान लगियो । मैले मलाई पक्राउ गर्नुको कारण धेरै चोटि सोधें तर मलाई बताइएन । झण्डै २६ घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राखियो, एउटा कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति २०७३।०१।२१ मा पौल क्षेत्रीको जिम्मा लगाएर छोडियो । साथै, मेरो ट्वीटरको अभिव्यक्तिले देशको शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सद्‌भावमा असर गरेको आरोप लगाई मेरो भिसा खारेज गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले मिति २०७३।०१।२१ मा निर्णय गरेको रहेछ । मैले ट्वीटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबमोजिम नै आफ्ना विचारहरू राखेको हुँ । त्यसले देशको शान्ति, सुरक्षामा तथा सामाजिक सद्‌भाव भड्काउने कुनै काम गरेको छैन । मैले ट्वीटरमा लेख्दैमा कुन ठाउँमा शान्ति भडकियो भन्‍ने प्रतिवादीहरूले प्रमाणसहित देखाउनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिसा बिना कुनै कारण खारेज गरी दुई दिनभित्र देश छोडन आदेश दिएको छ, त्यो आफैँमा स्वेच्छाचारी छ । कसैलाई दोषी ठहर्‍याउने विषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा अध्यागमन विभाग जस्तो गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायले गर्न मिल्दैन । यसरी विपक्षीहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा समात्ने, थुन्‍ने, कानूनबमोजिम भिसा प्राप्त गरी काम गरी रहेको अवस्थामा विपक्षी अध्यागमन विभागबाट कुनै आधार र कारण नखोली सुनुवाइको मौका नदिई भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने गरी भएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७ ९१० र ९२०, धारा २०९१०, ९३०, ९४०, ९५०, ९८०,९९० लगायतका संवैधानिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल भएकाले सो निर्णय र सोसम्बन्धी अन्य काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ र अब उप्रान्त मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै खालको आँच नपुर्‍याउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै स्वेच्छाचारी हिसाबले बिना कुनै जानकारी २६ घण्टासम्म हिरासतमा राखेकोले मलाई पर्न गएको मानसिक तथा आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्तिसमेत दिनू दिलाउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । भविष्यमा मेरो भिसा आवधिक गर्दा वा भिसा जारी गर्दा कुनै खालको पुर्वाग्रहसमेत नराखी कानूनसम्‍मत हिसाबले यथावत्‌रूपमा भिसा दिनू दिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

सिद्धान्त

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड () मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने ।

 

फैसला

सर्वप्रथम, भिसा रद्द गरी देशबाट निष्काशन गर्ने भनी रिट निवेदकको विरूद्ध निर्णय गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको भन्‍ने निवेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा मिति २०७३।०१।२१ मा अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष निज निवेदकको बयान भएको भन्‍ने देखिन्छ । उक्त बयानमा निजले सामाजिक सञ्‍जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू आफैँले गरेको भन्‍ने स्वीकारी बयान गरेको देखिन्छ । सो बयानपश्‍चात् मात्र निजले सामाजिक सञ्‍जालमा सेयर र पोस्ट गरेको विचारहरू अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ मा उल्लेख गरेबमोजिम नेपालको शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सौहार्दतामा प्रतिकूल असर पर्ने कार्यहरू गरेको देखिँदा निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गर्ने भनी कारणसहित अध्यागमन विभाग निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । यसरी निजले राजीखुसी बयान गरेको भनी सहीछापसमेत गरेको अवस्थामा निजलाई स्वच्छ सुनुवाइको मौकाबाट वञ्‍चित गराइएको भन्‍ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

अब, विपक्षीमध्येको अध्यागमन विभागबाट निवेदकको कामदार भिसा रद्द गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देशमा प्रस्थान हुने गरी भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्‍ने निवेदन मागदाबीतर्फ हेर्दा, रिट निवेदक नेपालको गैर पर्यटक कामदार  भिसा लिई कार्यरत रहेको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निवेदकले सामाजिक सञ्‍जालमा सेयर र पोस्ट गरेका अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरी निजको गतिविधि तथा चालचलनसम्बन्धी बुझाएको प्रतिवेदनमा सो प्रेषित सामग्रीहरूले नेपाल सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीप्रति सर्वसाधारणको आस्था र विश्‍वास घटाई नकारात्मक भावना फैलाउने गरेको पाइयो भन्‍ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकले के कस्तो सर्त र आधारमा विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको प्रवेशाज्ञा दिने र त्यो मुलुकमा रहँदा बस्दा निजले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा बन्देजको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । सो पालना नभएको खण्डमा भिसा रद्द गरी निष्काशन गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नेपालमा भिसा लिई रहन बस्न पाउनु विदेशीको पूर्ण अधिकार हुने होइन । यसरी निवेदक गैर पर्यटकीय कामदार भिसामा नेपालमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजले सामाजिक सञ्‍जालमार्फत प्रेषित गरेको अभिव्यक्तिहरू कानूनविपरीत रहेको हुँदा निजको भिसा रद्द गर्ने गरी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको देखिन्छ ।

रिट निवेदकले नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ द्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक उल्लङ्घन भएको विषय उठान गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड क मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने देखिएन । 

अध्यागमन विभागले निवेदकको भिसा रद्द हुने गरी निर्णय गरेको मिति २०७३।०१।२१ मा नै अध्यागमन विभागको निर्णयानुसार म आफ्नो देशमा दुई दिनभित्र प्रस्थान गर्नेछु भनी निज निवेदकले लिखत गरी सही गरेको देखिन्छ । साथै, मिति २०७३।०१।२६ मा निज निवेदक कार्यरत रहेको Sprout Technology Pvt. Ltd.ले अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौंलाई पठाएको पत्रमा “अध्यागमन विभागको सो निर्णयको जानकारी पाएपश्‍चात् उक्त कम्पनीको बोर्ड अधिकारीहरूको मिति २०७३।०१।२२ को मिटिङद्वारा निजलाई कम्पनीबाट बर्खास्त गरिएको र निज २०७३।०१।२३ मा आफ्नो देशमा प्रस्थान गरिसकेको” भन्‍ने उल्लेख रहेको देखिन्छ । सोलाई समर्थन हुने गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा समेत सो कुरा उल्लेख रहेको पाइन्छ । यसरी अध्यागमन विभागको मिति २०७३।०१।२१ को निर्णयले दुई दिनभित्र निवेदकले आफ्नो देश प्रस्थान हुन भनी दिएको पत्रअनुसार निजले फिर्ता हुन्छु भनी अध्यागमन विभागमा स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी सकेको अवस्थामा रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकतासमेत समाप्‍त भइसकेको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लेख भएअनुसार रिट निवेदकले सामाजिक सञ्‍जालमा सेयर र पोस्ट गरेका विचारहरू अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २८ को विपरीत भएकोले निजको गैर पर्यटकीय कामदार भिसा रद्द गरी निजलाई आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएको र निजले अध्यागमन विभागको निर्णय स्वीकार गरी लिखतसमेत गरी आफ्नो देश प्रस्थान गरी सकेकोबाट रिट निवेदन मागदाबीको सान्दर्भिकता र औचित्यतासमेत समाप्‍त भइसकेको देखिँदा रिट निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

  Subscribe @ https://www.youtube.com/rakune