सून्य अवधि
मिति २०७७ जेष्ठ १५ गतेको सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले कोभिड–१९ कारणबाट उत्पन्न कठिनाई, अप्ठ्यारो, र असहजतालाई उचित रुपमा सम्वोधन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र आईपर्न सक्ने महामारी गम्भीर संकटको अवस्थालाई विचार गरी मिति २०७६ चैत्र ९ गते देखि बन्दाबन्दी खुलेको अवधिलाई न्यायिक काम कारवाही प्रयोजनका लागि सून्य अवधि मान्ने गरी आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत, मुद्धा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदन र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई वारेस भई अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठ निवेदक रहेको बन्दाबन्दीको अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेख, लगायतका बिषयमा गरेको अड्बडको निकासा पाउँ भन्ने रिट उपर सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
उक्त आदेश अनुसार सून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख, वा यस्तैअदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनुपर्ने भनी किटान गरिएको निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागी दिने निवेदन आदि सवै प्रकारका कानूनी काम कारवाही प्रयोजनका लागि गणना नहुने भएको छ । साथै उक्त अवधिमा तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दि खुलेको मितिले बाटोको म्याद वाहेक ३० दिन दिनभित्र तारिख नगुज्रिएको मानि कारवाही हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ ।
उक्त आदेश बमोजिम देवानी, फौजदारी, रिट निवेदन लगायत सवै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक निकायवाट हेरिने कानूनी विवादमा यो प्रदान सुविधा प्रदान गरीने भएको छ भने फौजदारी मुद्धामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई वाटोको म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउने निजको अनुमतिले मात्र थुनामा खाख्न सकिने, कानूनमा तोकिए बमोजिम हिरासतमा राख्ने लगायतमा कुराहरुमा भने यस आदेशले प्रतिकुल असर नपार्ने भन्ने आदेश रहेको छ ।
अदालतले उक्त मुद्धामा वहसकोलागि अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) पनि वोलाएको थियो ।
No comments:
Post a Comment