संविधान र संविधानवाद
संविधान
संविधानले राज्यका सम्पुर्ण अंगहरुलाई परिभाषित गर्दछ । ती अंगहरु विचको सम्वन्धका साथै काम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या गरिएको सिद्धान्तहरुको संग्रह हो संविधान । जसले चलायमान राज्य सञ्चालनका निम्ती परिभाषित कानूनी विधी तथा प्रणालीको लागि मार्गदर्शन र व्यवस्थापन गर्दछ ।
संविधान राज्यको अनिवार्य मुल कानून हो । जसले कानूनी राज्य शासन सञ्चालनका निम्ती राज्यको विभिन्न संरचनाको रुपरेखा निर्धारण गर्छ । यो राज्य शक्तिको बाँडफाँड, नियन्त्रण र सन्तुलनको खाका निर्माण गरीएको राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंव आर्थिक दस्तावेज हो । संविधानले निर्धारण गरेको परिधि भित्र राज्यका अरु कानूनको विकाश हन्छ र संविधानसंग बाझिएको कानूनको वैधानिक अस्तित्व रहदैन । संविधानले राज्य र नागरीकको अधिकार र सार्वभौमसत्ता एवं त्यसको अभ्यासलाई परिभाषित गर्दछ । यसले सरकारको काम कारवाहीलाई वैधानिकता प्रदान गर्नुका साथै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सीमित गर्दछ ।
संविधानको सामान्य विशेषता
- संविधान राज्यको शासन व्यवस्था संचान गर्ने वडापत्र हो ।
- नागरिकको हक, अधिकार एवं कर्तव्यको व्यवस्था गर्दछ ।
- संविधानले सार्वभौम शक्ति कहाँ निहित रहने भन्ने व्यवस्था गर्दछ ।
- संविधानले राज्यका अंगहरुको विभाजन, शक्ति वाँडफाड र सन्तुलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्दछ ।
- यो राज्यको मुल कानुन हो । यसले राज्य र जनता विचको सम्वन्ध स्थापना गर्दछ ।
संविधानवाद
संविधान, ऐन, नियम कानून अनुसार राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै संविधानवाद हो । संविधानवाद कानुनी शासन, सिमित सरकार, राज्यका अंगहरु विचको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा हो । संविधानवाद एक आदर्श हो जसले जनता प्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक राज्यको सुनिश्चितता गर्दछ ।
संविधानवाद एक विचारधारा हो जसमा राज्यका नागरिकहरुको भावना, विचार, दृष्टिकोेण, विश्वास र व्यवहारको प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ । राज्यमा नागरिकहरुको हक र हक प्रचलनार्थ कानूनी र न्यायिक व्यवस्थाको वारेमा सैदान्तिक विचार व्यक्त गर्दछ । राज्यका सवै अंगहरु आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा परिधि भित्र रही उपभोग गर्नुपर्दछ । यसले समता मुलक समाजको लागि राज्यको स्वोच्छाकारीता र निरंकुशतालाई अस्विकार गर्दछ । संविधानवादको मान्यता कानूनको सर्बोच्चता हो । राज्य आफ्नो नियम कानून अनुसार चल्नुपर्छ र कानून भित्र अधिकार,न्याय, स्वतन्त्रता, समानता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानवादको हुन्छ । संक्षेपमा संविधानवाद आदर्श राज्यको न्यनतम आवश्यकता हो । जुन सकारात्मक परिर्वतनको लागि तयार रहन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ ।
संविधानवादको आधारभुत तत्व
संविधानवाद राजनैतिक, कानुनी, आर्थिक र सामाजिक र सांस्कृतिक गरी मुलत ४ प्रकारहरु रहेका छन् । यी प्रकारका आधारमा संविधानवाद भित्र निम्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् ।
१. सरकारको सिमित अधिकार
२. शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन
३. संवैधानिक सर्वोच्चता
४. कानुनी शासन
५. जनता प्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही सरकार
६. लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन र सहभागिता मुलक शासन
७. नागरिकको मौलिक हक एवं मानव अधिकारको संरक्षण
८. सक्षम तथा स्वतन्त्र, न्यायिक पुनरावलोकन सहितको न्याय पालिका
९. प्रेस स्वतन्त्रता
संविधान र संविधानवाद
- संविधान संविधानवाद प्राप्त गर्ने माध्यम हो । यो कानूनहरुको पनि कानून हो भने संविधानवाद एक विचारधारा हो जसमा राज्यका नागरिकहरुको भावना, विचार, दृष्टिकोेण, विश्वास र व्यवहारको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
- संविधानवादले उद्देश्य निर्धारण गर्दछ भने संविधान उक्त उद्देश्य प्राप्तीको माध्यम बन्छ । संविधानवाद एक आदर्श राज्य मार्गको सिद्धान्त हो । संविधान सिद्धान्तहरुको संग्रह हो ।
- राज्यमा संविधान विना पनि संविधानवादको प्रयोग हुन सक्छ । जस्तै वेलायत जँहा लिखित संविधान छैन र पनि संविधानवादको प्रयोग भएको छ । तर संविधानवाद विनाको संविधानको अर्थ रहदैन । जस्तै उत्तर कोरीया अथवा हिटलरकालिन जर्मनी जहाँ संविधान भएता पनि संविधानवादको अभावमा आर्दश राज्य सञ्चालन भएको छैन वा थिएन ।
नेपालको संविधान २०७२ को विशेषता
- ३५ भाग, धारा ३०८, अनुसूचि ९ रहकोे नेपालको संविधानलाई संघिय संसदको दुई तिहाइ बहुमतद्धारा संसोधन गर्न सकिने ।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय शासन प्रणाली ।
- सरकारलाई स्थिर राख्न सुरुको दुई वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने
- संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित
- संघमा दुई सदनात्मक संघीय संसद । संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व । प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वा्चित हुने ।
- प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद । संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ।
- प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वा्चित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख
- केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्, प्रादेशिक संसदको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद ।
- संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन
- धर्मनिरपक्षता, मौलिक हक सम्वन्धी वृहत व्यवस्था, सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सम्वन्धी व्यवस्था
- केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने, प्रदेशमा उच्च अदालत जिल्लाको सदरमुकाममा जिल्ला अदालत रहने
- आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता
- मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषाको देवनागरिक लिपिमा नेपाली
- जिल्ला प्रशासनिक इकाईका रूपमा रहने, जिल्लामा निर्वाचित जिल्ला सभा रहने
रामकुमार नेपाल
२०७७ जेष्ठ १२
No comments:
Post a Comment