रिट
रिट भनेको कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने विशेषाधिकारयुक्त्त (प्राचिन समयमा राजावाट हुने) आदेश हो । न्याय सम्पादन आफ्नो आधिकार क्षेत्रभित्र रही बैधानिक रूपमा गर्नुपर्दछ भनि आधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायले तल्ल्नो निकाय वा अधिकारीलाई गर्ने निर्देशन हो । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउदछ ।
रिटको सुरुवात वेलायतवाट भएको ईतिहास देख्न पाईन्छ भने नेपालमा पहिलो पटक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन २००६ मा व्यवस्था भएको थियो ।हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ र १४४ मा व्यवस्था भएको छ ।धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको रिट सम्वन्धि क्षेत्राधिकार भित्र न्यायिक र समान्य पुनरावलोकन पर्दछ । ऐन कानून संविधान सम्मत छ छैन जांच गर्ने वदर गर्ने न्यायिक पुनरावलोकन हो भने अदालत आफैले गरेके फौसला आदेश आदिको जांच गर्ने समान्य पुनरावलोकन हो ।त्यसै गरी धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतलाई पनि रिट सम्वन्धि क्षेत्राधिकार प्राप्त भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको वारेमा देहाय बमोजिम उल्लेख भएको छ ।
“(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर सभा वा गाउँ सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
त्यसै गरी संविधानको धारा १४४ मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको वारेमा उल्लेख भएको छ ।
“(१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ । (२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।”
नेपालको संबिधानले रिटलाई सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार मानेको छ जसमा के कस्तो अबस्थामा सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्न सक्दछ भन्ने ब्यबस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संविधानले उच्च अदालतलाई पनि रिट जारी गर्न सक्न्ने व्यवस्था रहेको छ । परिस्थिति र उपलब्धता हेरी सर्वोच्च र उच्च अदालतबाट सामान्यतया देहाय बमोजिम कार्यका लागि रिट जारी हुन्छ ।
संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनार्थ,
बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा,
अन्य उपचारको व्यवस्था प्रभावहीन भएमा र
सार्बजनिक हक वा सरोकारको बिबादमा समाबेश भएको कुनै सबैधानिक वा कानुनी प्रश्न निरुपण गर्नका लागि ।
नेपालको संबिधानमा देहाय बमोजिमका रिटको व्यवस्था रहेको छ ।
(१) बन्दि प्रत्यक्षीकरण
बन्दि प्रत्यक्षीकरण रिट मार्फत अदालतले कुनै पनि व्यक्ति जसलाई हिरासतमा वा जेलमा राखिएको उक्त व्यक्तिलाई शारीरिक रूपमा अदालतमा पेश गराउन सक्छ । अदालतले उसको हिरासतको कारण जाँच्दछ र यदि पक्राउ गर्ने कानुनी औचित्य छैन भने ऊ मुक्त हुन सक्छ । गैर कानूनी रुपमा गिरफ्तार भएको वा थुनिएको व्यक्त्ति वा निजको तर्फबाट जो सुकैले बन्दीप्रत्क्षीकरणको आदेशको लागि तीनवटै अदालतमा उजुरी दिन सक्छन । यो मनमानी नजरबन्द विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को एक महत्वपूर्ण उपचारको विधि हो ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले खुलाएको हुनु पर्छः–
(क) बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेखि र कुन परिवन्दबाट बन्दी बनाएको हो ?
(ख) बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरिएको छ छैन ?
(ग) बन्दी कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ?
(घ) थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ?
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश भन्नाले गैरकानुनी रुपमा थुनामा बन्दी रहेको व्यक्तिलाई छोड्न दिइने आदेश हो ।
(२) परमादेश
यो कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनी दिइने आदेश हो ।अर्थात परमादेश भन्नाले सार्वजनिक कार्य सम्पादन गर्ने तल्लो सार्वजनिक अधिकारी, प्रशासनिक निकाय वा अदालत वा पदाधिकारीका नाममा माथिल्लो अदालतले कुनै काम कर्तव्य गर्नु भनेर दिइएको आदेश भन्ने बुझिन्छ । जुन कर्तव्य पूरा गर्न सवन्धित निकायले अस्वीकार वा ढिलासुस्ती वा बेवास्ता गरेका हुन्छन् वा गर्नेछन् भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । यसले निदाउने अधिकारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न जगाउँदछ। परमादेशलार्इ ल्याटिन भाषामा Mandamus भनिन्छ, यसको शाब्दिक अर्थ "हामी आदेश दिन्छौं" भन्ने हुन्छ । परमादेशको कार्यक्षेत्र जतिसुकै फराकिलो भएपनि यसको उद्देश्य कुनै खास काम गर्नका लागि आदेश दिने भएकोले त्यही आदेशको परिधीसम्म मात्र सिमित हुन्छ । वास्तवमा क्षेत्राधिकार नभर्इ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुन्छ । परमादेशले भइसकेको निर्णय खारेज गर्दैन साथै यो तल्लो अदालत वा निकायका विरूद्धको पुनरावेदन पनि होइन ।परमादेशका रिटको निवेदन कुनै पनि व्यक्ति द्वारा पेश गर्न सकिन्छ निवेदक संग उक्त विषयमा वास्तविक वा विशेष चासो हुनुपर्दछ र यसो गर्न कानूनी अधिकार हुनुपर्दछ।
(३) उत्प्रेषण
कानुन बिपरित भइसकेको कामलाई बदर गर्न दिइने आदेश उत्प्रेषणको आदेश हो ।अर्थात उत्प्रेषण भनेको computer को भाषा अनुसार delete हो । जसले गरिसकेको वा भईसकेको कार्यलाई खारेज वा वदर गर्दछ जुन अदालतको नजरमा गैरकानूनी वा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई भएको निर्णय वा विषय हुन्छ ।
उत्प्रेषण सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायका नाममा जारी गरिन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभर्इ कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ । वास्तवमा निर्णय गर्दा कानुनमा तोकिएको कार्यविधि पालन भएको छैन भने अथवा निर्णय गर्ने अधिकारीले बदनियत राखी निर्णय गरेमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्नेकुरा सम्बन्धित मिसिलबाट देखिएमा पनि उत्प्रेषणको रिट जारी हुन्छ ।
(४) प्रतिषेध
प्रतिषेध (अङ्ग्रेजी : writ of prohibition) भनेको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम कारवाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नु भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश हो । अर्थात कानुन बिपरित भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई रोक्न दिइने आदेश हो ।
यसले सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा निकायले कारणवश गैरकानुनी निर्णय गर्न लागेमा त्यस्तो गर्नबाट रोक्छ । सरल अर्थमा प्रतिषेध जारी गरेर गैरकानुनी काम हुनबाट रोक्न सकिन्छ । प्रतिषेधको आदेश स्थायी प्रकारको हुन्छ । प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा वा कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिर गई निर्णय गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको नियमको बिरूद्धमा गई कार्य गरेमा त्यसलार्इ रोक्न माथिल्लो अदालतले जारी गर्ने रिट हो । समर्गमा भन्दा कानुन बिपरित भइरहेको वा हुन लागेको कामलाई रोक्न दिइने आदेश प्रतिषेध हो ।
(५) अधिकारपृच्छा
सामान्यतया कानुन बिपरित पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न दिइने आदेश अधिकार पृच्छा हो। यो एक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पद धारण गर्नबाट रोक्नको लागी जारी गरिएको रिट हो जसको लागि उक्त व्यक्त्ति कानूनी रुपमा योग्य छैन। कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक अधिकार पाएको व्यक्तिले अधिकार क्षेत्रको अभावमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय गरेमा त्यस्तो काम वा निर्णय गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो र कुन कानुन अन्तर्गत त्यस्तो गरियो भनी जवाफ माग गरी जारी भएको रिटलार्इ बुझिन्छ । अनधिकृतरूपमा कसैको अधिकार स्वतन्त्रता वा पद खोसिएमा पीडित पक्षले यस्तो रिटको माग गर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएमा भएमा पनि अदालतले यो रिट जारी गर्छ ।
